औरंगाबाद : औरंगाबाद खंडपीठाकडून स्थगितीची आदेश रद्द ठरवण्यात आले आहेत. महाविकास आघाडीने (Mahavikas Aghadi) मंजूर करण्यात आलेले काम करण्याचं मार्ग मोकळा झाला आहे. (Aurangabad Bench) महाविकास आघाडीकडून जे काम मंजूर झालेल्या होत्या त्या कामांना आता मंजुरी देण्यात आली आहे. (HC on Project ) औरंगाबाद खंडपीठाकडून स्थगितीचे आदेश रद्द. शिंदे-फडणवीस (Shinde Fadnavis Govt) सरकारनं स्थगिती दिलेली कामं करता येणार. मविआनं मंजूर केलेली काम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाविकास आघाडीच्या काळात निविदा पूर्ण न केलेल्या आणि वर्क ऑर्डर झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं आता महाविकास आघाडीच्या काळात थांबलेल्या अनेक कामांना पुन्हा सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यामुळं हा मविआसाठी मोठा दिलासा असून भाजप आणि शिंदे गटासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
Eknath Shinde : मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिली महत्वाची अपडेट..
९४१ कोटींच्या कामांना स्थगिती – महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून ९४१ कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. यामधील २४५ कोटींची कामे ही एकट्या बारामती नगरपरिषदेच्या हद्दीत होणार असल्याने या कामांना स्थगिती देऊन शिंदे सरकारने विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनाच दणका दिला होता. त्यामुळे विकास कामात राजकारण न आणता कामांना स्थगिती देऊन नये अशी मागणीही विरोधकांकडून कऱण्यात आली होती.
यावरील स्थगिती उठवली – मेट्रो कारशेड हे कांजूरमार्गच्या ऐवजी आरे येथेच घेण्याचा निर्णय नव्या शिंदे – फडणवीस सरकारकडून घेण्यात आला. याशिवाय जलयुक्त शिवार योजनेबाबतही देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश देऊन ती योजना पुन्हा चालू करण्याचे संकेत दिले. परंतु यावरील बंदी उठत असताना शिंदे – फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. तसेच सीबीआयला कोणत्याही प्रकरणात तपासासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीची गरज लागणार नाही. ठाकरे सरकारनं हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय बदलत आता शिंदे-फडणवीस सरकारनं सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशीसाठी गरजेची असलेली ‘जनरल कॅसेन्ट’ पुन्हा बहाल केली आहे.
