Barshi Drought Relief : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या दुष्काळी मदतीच्या वाटपाला सुरुवात झाली असून, सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुका या प्रक्रियेत आघाडीवर आला आहे. खरीप हंगाम 2026 मध्ये (Drought ) दुष्काळसदृश परिस्थितीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून प्रत्येकी 5,000 रुपयांची अग्रीम मदत दिली जात आहे. काही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा झाली असून, त्याबाबतचे संदेशही त्यांना मिळाले आहेत. राज्यातील 305 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये ही प्रक्रिया राबवली जात आहे.
मदत वाटपाची प्रक्रिया अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे पूर्ण करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र पोर्टल तयार केले आहे. लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करणे, याद्या तयार करणे आणि त्यात आवश्यक बदल करण्याची सुविधा तहसीलदारांच्या लॉगिनवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या व्यवस्थेचा वापर करत बार्शी तालुक्यातील तांदळवाडी गावात प्रायोगिक स्वरूपात 10 खातेदारांना मदत देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील अग्रीम मदतीचा पहिला लाभार्थी बार्शी तालुक्यातील ठरल्याची माहिती समोर आली आहे.
बार्शी तालुक्यात ही मोहीम तहसीलदार एफ. आर. शेख यांच्या नियोजन आणि मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात येत आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे महसूल सहाय्यक संदीप नालपे यांनीही या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. प्रत्येक गावातील नियंत्रण अधिकारी तसेच ग्रामस्तरीय पंचनामा समितीमधील ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी यांनी लाभार्थ्यांची माहिती वेळेत संकलित करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम लवकर जमा व्हावी, यासाठी महसूल आणि कृषी विभागाचे कर्मचारी समन्वयाने काम करत आहेत.
लाभार्थ्यांची माहिती पोर्टलवर नोंदवणे, तयार केलेल्या याद्यांची पडताळणी करणे आणि तांत्रिक अडचणी दूर करणे, अशी कामे सध्या वेगाने सुरू आहेत. दिवाळीपूर्वी तालुक्यातील पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत अग्रीम मदत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. त्यासाठी महसूल आणि कृषी विभागाचे कर्मचारी अहोरात्र मेहनत घेत आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी बार्शी महसूल प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे तहसीलदार एफ. आर. शेख यांनी सांगितले.
ज्या शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी उपलब्ध आहे, त्यांच्या बँक खात्यात 5,000 रुपयांची मदत जमा केली जाणार आहे. फार्मर आयडी नसलेल्या शेतकऱ्यांची केवायसी तपासून त्यांना मदत देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यामुळे आवश्यक कागदपत्रे आणि माहितीची पडताळणी पूर्ण करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. नुकसानग्रस्त शेतीचे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित मदतीचे वितरण केले जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, मदतीची रक्कम खात्यात जमा झाल्यानंतर बँका थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी ती रक्कम कापून घेतील, अशी भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात होती. मात्र, आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतली. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीतून कोणत्याही बँकेने थकीत कर्जाची रक्कम वसूल करू नये, असे स्पष्ट आदेश बँकांना द्यावेत, असे निर्देश त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुरक्षित राहण्याबाबत दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.