बीड जिल्हा परिषदेतील सुमारे 400 कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगात्वाची (Beed) आता थेट रुग्णालयांमध्ये तपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे बनावट दिव्यांग किंवा कमी दिव्यांग असताना अधिक प्रमाणाचे प्रमाणपत्र मिळविलेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार असणार आहे. आत्तापर्यंत जिल्हा परिषदेतील 18 कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
तुकाराम मुंडे यांनी दिव्यांग कल्याण आयुक्ताचा पदभार घेतल्यानंतर राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तपासणीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बीड जिल्ह्यात तपासणी मोहीम हाती घेण्यात आली. यावेळी 400 कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली.
बीड जिल्हा परिषदेमध्ये बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्यांवर प्रशासनाने दणका देत 18 कर्मचाऱ्यांसह 14 शिक्षकांसह निलंबित केले. मुख्य सचिव तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशानंतर जिल्ह्यातील प्रत्येक विभागातील दिव्यांग लाभधारकांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येत आहे. प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्याने आणि पुरावे अपुरे असल्याने 100 हून अधिक जणांच्या चौकशीला सुरुवात झालीय.
धक्कादायक! बीडमध्ये ग्रामरोजगार सेवकास रॉडने रक्तबंबाळ होईपर्यंत मारहाण
यात 18 कर्मचाऱ्यांनी युडीआयडीआय कार्ड सादर केले नव्हते. त्यांना कार्ड सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली. मात्र तरी देखील त्यांनी कार्ड सादर न केल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली. आता सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची रुग्णालयामार्फत दिव्यांगत्व पडताळणी केली जाणार आहे. महाराष्ट्रात बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्रांच्या वाढत्या प्रमाणाला आळा घालण्यासाठी, महाराष्ट्र अपंग व्यक्ती विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशानुसार मोठ्या प्रमाणात पडताळणी मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जितिन रहमान यांनी अनुपालन चौकशीनंतर 14 शिक्षकांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले. राज्यभरातील अनेक लोक बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या आणि योजनांचा लाभ घेत होते. बीड जिल्ह्यातील अपंग कर्मचाऱ्यांच्या पडताळणी दरम्यान , अनिवार्य अद्वितीय अपंगत्व ओळख प्रमाणपत्र (UDID) सादर न केल्याबद्दल जिल्हा परिषदेच्या 14 शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले.
40% पेक्षा कमी अपंगत्व नसेल तर कर्मचाऱ्यांवर होणार कारवाई अपंगत्व कोट्याअंतर्गत नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांची अनुपालन तपासणी केल्यानंतर बीड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जितिन रहमान यांनी ही कठोर कारवाई केली. बुधवारी निलंबनाचे आदेश जारी करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.जिल्हा परिषदेने त्यांच्या सर्व विभाग प्रमुखांना अपंग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या पडताळणी प्रक्रियेत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि इतर सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सीईओनी स्पष्ट केले की, यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य आहे आणि लाभ मिळविण्यासाठी किमान 40% अपंगत्व आवश्यक आहे. जर कोणताही कर्मचारी 40% पेक्षा कमी अपंगत्व असूनही लाभ घेत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. चौकशीत अपात्र आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल. या प्रकारची फसवणूक खपवून घेतली जाणार नाही.