मुंबई : मंत्रिमंडळ विस्ताराचं घोडं कधी गंगेत न्हाईल तेव्हा बघू, पण तोपर्यंत किमान महामंडळ तरी द्या, अशी आग्रही मागणी भाजपच्या (BJP) आमदारांकडून करण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. आमदारांनी मागणी केलेल्या महामंडळामध्ये सिडको, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ, कोकण विकास महामंडळ, वस्त्रोद्योग महामंडळ अशा विविध महामंडळांचा समावेश आहे. (BJP MLAs have demanded the party leadership to give the corporation)
राज्यात गतवर्षी जून महिन्यात शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सुरुवातीचे बरेच दिवस केवळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मंत्रिमंडळ अस्तित्वात होते. त्यानंतर शिंदे गटातील 9 आणि भाजपच्या 9 अशा 18 मंत्र्यांसह पहिला विस्तार झाला. तर अजितदादांच्या प्रवेशानंतर राष्ट्रवादीच्या 9 आमदारांसह दुसरा विस्तार झाला. आता पुढचा विस्तार नेमका कधी होणार याबाबत आमदार अनभिज्ञ आहेत.
अशात अजितदादांच्या येण्याने मंत्रिपदांची संख्याही घटली आहे. घटनात्मक तरतुदीनुसार महाराष्ट्रात 42 मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ कार्यरत असते. सध्या 27 मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ कार्यरत आहे. म्हणजे अद्याप 12 मंत्र्यांचा शपथविधी होऊ शकतो. पण यातील किती आपल्या वाट्याला येणार, याबाबतही भाजप आमदारांना कोडे पडले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराचे नंतर पाहू पण तोपर्यंत किमान महामंडळ तरी द्या, असा सूर भाजपच्या गोटातून निघत आहे.
राज्यात सध्या 120 महामंडळे आणि शेकडो आयोग आहेत. यातील काही महामंडळ आणि आयोगाच्या अध्यक्षपदाला कॅबिनेट तर काहींना राज्य मंत्रीपदाचा दर्जा आहे. यात शिंदे गटाच्यावतीने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला प्रत्येकी 35 आणि भाजपला 50 महामंडळे मिळावीत असा फॉर्म्युला ठरवला आहे.
