नवी मुंबईतील बेलापूर येथील एका रेस्टॉरंटने शंभर टक्के नियमांचे पालन केल्याचे प्रमाणपत्र मिळूनही त्यांच्यावरील परवाना निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात आली नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्या रेस्टॉरंटचा परवाना निलंबित करण्याचा एफडीएचा आदेश रद्दबातल करताना, संबंधित व्यावसायिकाला झालेल्या आर्थिक नुकसानीबद्दल एफडीएवर दंडात्मक कारवाई करण्याचाही विचार करावा लागेल, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
बेलापूर येथील हॉटेल पवन बार अँड रेस्टॉरंटने एफडीएच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार, एफडीएने २९ जून रोजी रेस्टॉरंटची तपासणी करून केवळ ६३ टक्के नियमांचे पालन झाल्याचे नमूद केले आणि दुसऱ्याच दिवशी, ३० जून रोजी परवाना निलंबित केला. त्यानंतर संबंधित प्राधिकरणाकडे अपील केल्यानंतर १४ जुलै रोजी पुन्हा तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत रेस्टॉरंटने शंभर टक्के नियमांचे पालन केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. मात्र, तरीही परवाना निलंबनाचा आदेश मागे घेण्यात आला नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. मयूर खांडेपारकर आणि ॲड. सागर शेट्टी यांनी न्यायालयात केला.
यावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने कठोर शब्दांत एफडीएला फटकारले. “एफडीए इतकी वर्षे झोपेत होता आणि आता जागा झाला आहे. शंभर टक्के नियमपालन झाल्याचे प्रमाणित झाल्यानंतरही परवाना निलंबित ठेवल्याने व्यावसायिकाचे १५ दिवसांचे आर्थिक नुकसान झाले. अशा परिस्थितीत एफडीएला दंड ठोठावण्याचा विचार करावा लागू शकतो. आम्ही याकडे दुर्लक्ष केले, तर आमच्या कर्तव्यालाच हरताळ फासल्यासारखे होईल,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, दुसरीकडे जळगाव जिल्ह्यात नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या अन्न व्यावसायिकांविरोधात एफडीएने व्यापक मोहीम सुरू केली आहे. गेल्या काही महिन्यांत अस्वच्छ हॉटेल्स, प्रतिबंधित गुटखा, निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ आणि दूषित दूध याविरोधात धडक कारवाया करण्यात आल्या असून, लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. तसेच नियमभंग करणाऱ्या पाच हॉटेल्सचे परवानेही निलंबित करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.