नांदेडमध्ये छत्रपती संभाजीनगर (Nanded) विभागातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत काजू-बदामावरून नवा वाद निर्माण झाला. दुष्काळाच्या परिस्थितीवर चर्चा सुरू असताना काही लोकप्रतिनिधी काजू-बदाम खात असल्याचे दृश्य समोर आल्यानंतर त्यावरून राज्यभरातून टीका सुरू झाली. सोशल मीडियावर या प्रकाराचा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यानंतर उपस्थित लोकप्रतिनिधींना सारवासारव करावी लागली.
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना परभणीचे खासदार संजय जाधव यांनी काजू-बदाम ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांवरच खापर फोडण्याचा प्रयत्न केला. सकाळपासून नाष्टा केला नसल्याने समोर ठेवलेला बदाम खाल्ल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लोकप्रतिनिधींना बदनाम करण्याची गरज नसून, ड्रायफ्रूट बैठकीत कोणी ठेवले, याचा जाब प्रशासनाला विचारावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
महाराष्ट्रात तातडीने दुष्काळ जाहीर करा; शरद पवारांचं मुख्यमंत्री फडणवीसांना पत्र, 9 मोठ्या मागण्या
मात्र, याबाबत माध्यम प्रतिनिधींनी प्रश्न विचारल्यानंतर जाधव यांचा सूर अधिक आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. ‘सर्वच खासदार-आमदारांसमोर काजू-बदाम ठेवले होते, मी खाल्ले. त्यात एवढा विषय का आला?’ असा सवाल त्यांनी केला. दुष्काळ आहे म्हणून कोणी काहीच खायचे नाही का, असा प्रतिप्रश्न करत त्यांनी माध्यमांच्या प्रश्नांवर नाराजी व्यक्त केली. काजू-बदाम खाण्यापेक्षा माध्यमांनी दुष्काळाच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करावे, असेही त्यांनी सुनावले.
‘दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक असताना काजू-बदाम खाण्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारा की ड्रायफ्रूट तिथे का ठेवले होते. राईचा पर्वत करू नका,’ असे म्हणत जाधव यांनी माध्यमांवरच संताप व्यक्त केला. संवेदनशील परिस्थितीतील बैठकीत घडलेल्या या प्रकाराबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्या माध्यम प्रतिनिधींवरच त्यांनी केलेल्या अरेरावीमुळे या प्रकरणाची चर्चा आणखी रंगली आहे.
मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
बैठकीत प्रशासनाकडून साधारणपणे काजू-बादाम दिले जातात, आपल्याकडे तशी पद्धत आहे. पण दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेताना प्रशासनाने अशा गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. कोणीही या गोष्टी जाणीवपूर्वक करत नाही, दुष्काळ आहे म्हणून कोणी अशा गोष्टी करत नाही. मात्र, अशा संवेदनशील परिस्थितीत प्रशासनाने काजू-बादामासारख्या गोष्टी टाळणे योग्य ठरेल. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आम्ही आढावा घेत असून, पुढील आठवड्यात प्राथमिक आढावा घेऊन पंचनामे करण्यात येतील आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची कार्यवाही केली जाईल.