नवी दिल्ली : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देत असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, घोषणा झाल्यानंतरही याबाबतचा शासन आदेश निघाला नव्हता. त्यामुळे विरोधकांनी जोरदार टीका केली होती. मात्र, आज अखेर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याचे स्वप्न पूर्ण झाले असून, याबाबतचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र शेखावत यांच्याकडून शासन आदेशाची प्रत उदय सामंत यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे.
शासन आदेश हाती पडताच काय म्हणाले सावंत?
मराठी भाषा अभिजात भाषा म्हणून जाहीर केल्यानंतर त्याबाबतचा शासन आदेश मंत्री उदय सामंत यांना सुपुर्द करण्यात आला आहे. त्यानंतर सामंती यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री शेखावत यांनी याबाबतचा शासन आदेश काढल्याबद्दल आभार मानले. तसेच मराठी भाषिकांचे आणि मराठी जनतेची जे स्वप्न होते ते आज अधिकृतरित्या पूर्णत्वास आले आहे. यावेळी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर जे फायदे मिळतात ते मिळवण्यासाठी पुढील काही दिवसात याबाबतचा प्रस्ताव मांडणार असल्याचे सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात खंडणी प्रकरणं अन् दहशतीचं वातावरण, शरद पवारांचा थेट CM फडणवीसांना फोन
भाषा समृद्धीसाठी केंद्र सरकारकडून २५० ते ३०० कोटींचे अनुदान
भाषेतील दोन विद्वानांना दरवर्षी दोन राष्ट्रीय पुरस्कार
सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर स्टडीजची स्थापना
भाषेच्या अभ्यासासाठी प्रत्येक विद्यापीठात विशेष केंद्राची उभारणी
भारतातील ४५० विद्यापीठांत मराठी भाषा शिकण्याची व्यवस्था होणार.
प्राचीन ग्रंथांचा अनुवाद होणार
आतापर्यंत देशातील सहा भाषांना अभिजात दर्जा मिळाला.
तामिळ भाषेला सन २००४ मध्ये अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला.
त्यानंतर संस्कृत (२००५), कन्नड (२००८), तेलुगू (२००८), मल्याळम (२०१३), ओडिया (२०१४) या भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा
हा दर्जा मिळणे म्हणजे भाषेच्या समृद्धीवर राजमान्यतेची मोहोर उमटते.
बुलढाण्यात टक्कल व्हायरसचा धुमाकूळ; फक्त तीन दिवसांत पडतंय टक्कल
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा लवकर मिळावा यासाठी पत्र मोहिम राबवून राष्ट्रपतींना एक लाख पत्रे पाठवण्यात आली. या प्रस्तावाबाबत सर्व स्तरावरुन केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. मुख्यमंत्र्‍यांनी २४ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या पत्रानुसार पंतप्रधानांना मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत विनंती केली होती. त्यास अनुसरून केंद्र शासनाच्या संस्कृती मंत्रालयाने ३ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या पत्रानुसार मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा राज्य शासनाचा प्रस्ताव केंद्रिय मंत्रालयाच्या विचाराधीन असून त्याबाबतची कार्यवाही सुरू असल्याचे कळवले होते. त्यानंतर केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरता ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती १४ फेब्रुवारी रोजी गठीत करण्यात आली होती.
बातमी अपडेट होत आहे…
