Annasaheb Patil : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कामकाजावरून आता मराठा समाजात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणजेच MD हे मराठा समाज आणि राज्य सरकारमध्ये दुरावा निर्माण करण्याचे काम करत असल्याचा गंभीर आरोप महामंडळाच्या अध्यक्षांनी केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी या अधिकाऱ्याच्या मनमानीला आळा घालावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील गोरगरीब मराठा समाजातील तरुणांना आर्थिक मदत आणि विविध योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र, MD यांच्या कथित मनमानीमुळे विकासकामे आणि लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या योजनांच्या लाभात अडथळे निर्माण होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मराठा समाजासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने अनेक योजना राबवल्या असून, त्यामुळे सरकार आणि मराठा समाजातील नाते अधिक घट्ट होत असल्याचे अध्यक्षांनी म्हटले आहे. मात्र, एका अधिकाऱ्याच्या कारभारामुळे हे नाते बिघडण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. अधिकारीच जर मराठा समाज आणि सरकारमध्ये अंतर निर्माण करत असेल, तर त्याचा परिणाम भविष्यात शासनाच्या विरोधात मराठा समाज जाण्यामध्ये होऊ शकतो,असा इशारा त्यांनी दिला.
दरम्यान, MD यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करत, मी माझ्या समाजाचे आणि समाजातील तरुणांचे नुकसान होऊ देणार नाही. जर अध्यक्ष म्हणून समाजाचा विकास करण्यासाठी माझ्या पदाचा योग्य वापर करता येत नसेल, तर या पदावर राहून काय फायदा? असा सवाल करत त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याचा इशारा दिला आहे. आपल्या वडिलांनी समाजासाठी आणि राज्यातील गोरगरीब मराठा समाजातील मुलांसाठी बलिदान दिल्याचा उल्लेख करत, समाजाच्या हितासाठीच आपण भूमिका घेत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, जर मी आंदोलन करायला लागलो, तर मला सर्व रान मोकळं राहील, असा सूचक इशारा देत त्यांनी आंदोलनाची शक्यताही व्यक्त केली आहे. संबंधित MD यांच्या मागे नेमकी कोणाची ताकद आहे, याचा शोध आपण घेत असून लवकरच त्याचा आका बाहेर काढू, असा दावा त्यांनी केला.
Spider-Man: Brand New Day ची दुसऱ्या आठवड्यातही बॉक्स ऑफिसवर दमदार पकड; 422 कोटी रुपयांची कमाई
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करून जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पूर्ण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचे स्वागत करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आता अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या MD विरोधातील या आरोपांवर राज्य सरकार आणि संबंधित अधिकारी काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.