मुंबई : मराठा आरक्षण प्रश्नी स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीने जवळपास 1 कोटी 72 लाख कागदपत्रांची तपासणी केली. या समितीने आतापर्यंत 11 हजार 530 जुन्या कुणबी नोंदी शोधून काढल्या आहेत. या समितीचा हा प्राथमिक अहवाल उद्या (31 ऑक्टोबर) कॅबिनेटमध्ये मांडण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मराठा आरक्षण उपसमितीची मंत्रालयात बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. (Chief Minister Eknath Shinde informed that reservation will be given to the Maratha community in two phases)
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मराठा समाजाला दोन टप्प्यात आरक्षण देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. यात कुणबी दाखले आणि रद्द झालेले आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचे प्रयत्न आहेत. यात जुन्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीने जवळपास 1 कोटी 72 लाख कागदपत्रांची तपासणी केली आहे. या समितीने आतापर्यंत 11 हजार 530 जुन्या कुणबी नोंदी शोधून काढल्या आहेत. या समितीचा हा प्राथमिक अहवाल उद्या (31 ऑक्टोबर) कॅबिनेटमध्ये मांडण्यात येणार आहे. त्यानंतर महसूल मंत्री सर्व कागदपत्रांची तपासणी करतील आणि पुढील कार्यवाही करतील.
त्याचवेळी तेलंगणातील निवडणुकांनंतर आणखी नोंदी सापडतील म्हणून शिंदे समितीने मुदतवाढ मागितली होती. त्यामुळे सरकारने त्यांनी ही मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ दिली असली तरीही अंतिम अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याची समितीला विनंती केली आहे, सध्या प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे, तो कॅबिनेटमध्ये मांडण्यात येणार आहे. शिंदे समितीच्या आतापर्यंतच्या कामाबाबत समाधानी आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी क्युरेटिव्ह पिटीशनबद्दलही माहिती दिली. ते म्हणाले, शासनाने दाखल केलेली क्युरेटिव्ह पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. ही आपल्याला आणखी एक संधी मिळाली आहे. या क्युरेटिव्ह पिटीशनसाठी राज्य शासन सकारात्मक काम करत आहे. सोबतत सर्वोच्च न्यायालयाने गतवेळी आरक्षण रद्द करताना ज्या काही त्रुटी सांगितल्या आणि सुचना दिल्या, त्यावरही काम सुरु आहे. यासाठी मागासवर्गीय आयोगाची मदत घेण्यात येणार आहे.
या सुनावणीसाठी आणि मागासवर्गीय आयोगाला मदत करण्यासाठी यापूर्वी अहवाल सादर केलेल्या माजी न्यायमूर्ती गायकवाड, माजी न्यायमूर्ती भोसले आणि सध्या काम करत असलेल्या माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ स्थापन केले आहे. हे मंडळ सुनावणीसाठी आणि टिकणारे मराठा आरक्षण देण्यासाठी मार्गदर्शन करेल. तसेच मागासवर्गीय आयोगालाही मदत करेल. मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आणि आरक्षण मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.
