Chandrashekhar Bawankule : घरे व शेतीसाठी झालेले शर्तभंग नियमीत करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी दिली आहे. राज्य सरकारच्या या निणर्यामुळे या प्रकरणात मंत्रालयात येण्याची गरज सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांना राहणार नाही. याबाबत राज्यसरकाकडून राजपत्र देखील जारी करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, आता 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या शर्तभंग प्रकरणाची सुनावणी जिल्हाधिकारी घेणार आहे. तर 10 ते 20 लाख रुपये दरम्यानच्या प्रकरणांवर विभागीय आयुक्त निर्णय घेणार असल्याची माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या राजपत्रात म्हटले आहे की, क्रमांक जमीन 2026/ प्र.क्र.39 / जमीन- 01. – महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 (1966 चा महा. 41) याच्या कलम 330-अ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि यासंदर्भात यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सर्व अधिसूचना अधिक्रमित करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे असे निर्देशित करीत आहे की, (अ) उक्त संहितेच्या कलम 37-अ च्या पोट-कलम (1) आणि (2) अन्वये राज्य शासनाच्या मान्यतेचे अधिकार, संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून देखील वापरले जातील. (ब) कलम 37-अ च्या पोट-कलम (1) आणि (2) अन्वये राज्य शासनाचे कार्योत्तर ( post facto ) मान्यतेचे अधिकार खालीलप्रमाणे वापरले जातील :-
(i) जेथे अशा अधिमूल्याची (premium) किंवा शुल्काची रक्कम आणि अनर्जित उत्पन्नाचा हिस्सा दहा लाख रुपयांपर्यंत आहे, तेथे संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याद्वारे ; आणि
(ii) जेथे अशा अधिमूल्याची किंवा शुल्काची रक्कम आणि अनर्जित उत्पन्नाचा हिस्सा दहा लाख रुपयांच्या वर आणि व लाख रुपयांपर्यंत आहे, तेथे संबंधित विभागीय आयुक्त यांच्याद्वारे.
80 किमी/तास वेगाने वारे वाहणार; महाराष्ट्रासह 17 राज्यांसाठी वादळी पावसाचा इशारा