New Sand Policy : सामान्यांना घर बांधकामासाठी तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ६०० रुपये ब्रास वाळू देण्याचे धोरण आणले, पण त्यानुसार कार्यवाही होऊ शकली नाही. आता २०२३ ऐवजी वाळू धोरण रद्द करून २०२५चे सुधारित धोरण आणले जाणार आहे. (Sand policy) तुर्तास, मुख्यमंत्र्यांच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाअंतर्गत बेघर लाभार्थींची घरे मुदतीत पूर्ण व्हावीत म्हणून घरकूल बांधकामासाठी प्रशासनाच्या कारवाईत जप्त वाळू त्यांना मोफत दिली जाणार आहे.
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचं वाळू उपसा करणाऱ्यांना अभय; म्हणाले, ही सगळी आपलीच
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील २० लाख घरकुलांना नुकतीच मंजुरी देण्यात आली असून त्यातील १० लाख लाभार्थींना १५ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता देखील वितरित झाला आहे. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील ६२ हजार बेघर लाभार्थी आहेत. ज्यावेळी सहाशे रुपये ब्रास वाळूचे धोरण जाहीर झाले, त्यावेळी जिल्हा ग्रामीण यंत्रेणेने सुमारे ६० हजार ब्रास वाळूची मागणी केली होती. मात्र, एकाही लाभार्थीस त्या दराने वाळू मिळाली नाही. त्यामुळे हजारो घरकुलांची कामे सुरूच झाली नाहीत.
सध्याचा घरकूल बांधकामाचा खर्च पहाता दीड लाखाच्या अनुदानात घरकूल पूर्ण होऊ शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर आता बेघर लाभार्थींना घरकूल बांधकामासाठी प्रशासनाने कारवाईत जप्त केलेली वाळू मोफत दिली जाणार आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांकडून जप्त वाळू साठ्यांची माहिती मागविली आहे. तहसीलदार आता मंडलाधिकारी, तलाठ्यांमार्फत माहिती संकलित करीत आहेत.
मोफत वाळू देण्याचे नियोजन
जिल्ह्यात जप्त केलेला वाळू साठा नेमका कोणत्या तालुक्यात किती आहे, त्यानुसार प्रत्येक गटविकास अधिकाऱ्यांकडून (बीडीओ) त्यांच्या तालुक्यातील घरकूल लाभार्थींची यादी घेतली जाईल. त्यानुसार त्यांच्या घरकूल बांधकामासाठी किती वाळू लागेल, तेवढी वाळू त्यांना दिली जाईल. संबंधित ठिकाणची वाळू त्या लाभार्थींनी स्वत: न्यायची असून त्या ठिकाणी महसूलचा अधिकारी नेमला जाणार आहे.
पावणेदोन लाख ब्रास वाळू
खानापूर, कुडल, देवीकवठे (ता. अक्कलकोट), मिरी-ताडारे (मोहोळ-मंगळवेढा), बाळगी, भंडारकवठे, लवंगी (ता. दक्षिण सोलापूर), माळेगाव, आलेगाव खु, टाकळे टे, गारअकोले (ता. माढा), आव्हे, नांदोरे (ता. पंढरपूर) या १३ ठिकाणी सद्यःस्थितीत लिलाव होऊ शकते अशी एक लाख ७७ हजार ८६० ब्रास वाळू आहे. त्या वाळूच्या लिलावासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले असून प्रशासनाला नवीन वाळू धोरणांची प्रतीक्षा आहे.
