सर्जेराव ज्या ताटात जेवलात त्याच ताटात घाण करायची नसते; महिला आरक्षणावरून काँग्रेसचा तांबे यांच्यावर निशाणा

Congress targets Satyajit Tambe : महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू झाली आहे. आमदार सत्यजित तांबे यांनी संसदेत महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर काँग्रेसवर टीका करत राजकीय वातावरण ढवळून काढले. त्यांच्या या वक्तव्यावर काँग्रेसने तात्काळ पलटवार करत, सर्जेराव ज्या ताटात जेवलात त्याच ताटात घाण करायची नसते, असा बोचरा टोला लगावला आहे. काँग्रेसने आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमधून अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही निशाणा साधला. 2023 मध्ये संसदेत पारित झालेल्या नारी शक्ती वंदन अधिनियमाची अंमलबजावणी अद्याप का झाली नाही, याबाबत तांबे यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रश्न विचारावेत, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.

काँग्रेसचा प्रतिहल्ला

काँग्रेसने आपल्या अधिकृत निवेदनात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पक्षाने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांचा उल्लेख केला. स्वातंत्र्यानंतर महिलांना मतदानाचा अधिकार कोणत्याही मोठ्या संघर्षाशिवाय मिळाला, तो काँग्रेसच्या प्रगतिशील धोरणांचा परिणाम असल्याचे पक्षाने अधोरेखित केले. तसेच महिला आरक्षणाच्या दिशेने सातत्याने प्रयत्न केल्याचा दावा करत, 2023 मधील विधेयक पारित होण्यात काँग्रेसच्या पाठिंब्याची भूमिका निर्णायक होती, असेही नमूद करण्यात आले.

तांबे यांची भूमिका

दरम्यान, सत्यजित तांबे यांनी महिला आरक्षण विधेयक संसदेत अपयशी ठरल्याबद्दल खेद व्यक्त करत, हा दिवस भारतीय महिलांसाठी दुर्दैवी असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी भारत हा महिलांच्या हक्कांबाबत प्रगतिशील देश असल्याचे सांगत, संविधानातील समानतेच्या तत्वांवर देश पुढे जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.

वाढतं राजकीय तापमान

या संपूर्ण घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. महिला आरक्षणाचा मुद्दा आता केवळ संसदेपुरता मर्यादित न राहता राज्याच्या राजकारणातही केंद्रस्थानी आला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये यावरून तीव्र वादंग निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, महिला आरक्षणाचा मुद्दा आगामी निवडणुकांमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. महिलांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न आणि त्याची अंमलबजावणी यावरून जनमत तयार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत या विषयावर आणखी तीव्र राजकीय हालचाली पाहायला मिळू शकतात.