Cooperative sector has faith in the budget – Sushil Jadhav : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीच्या ऐतिहासिक घोषणांसह विविध महत्त्वाच्या निर्णयांचा समावेश असलेला 2025-26 सालाचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक विकास आणि सुशासन या चार प्रमुख तत्त्वांवर आधारित हा अर्थसंकल्प राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीवर भर देणारा असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
या अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, उद्योग, कृषी, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रालाही सकारात्मक चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. अर्थसंकल्पात विशेषतः मुंबई आणि पुणे महानगरांच्या पायाभूत सुविधा आणि रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या विविध प्रकल्पांवर मोठा भर देण्यात आला आहे.
त्यामुळे पुणे महानगराच्या विकासाला मोठी गती मिळणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. पुणे महानगर सध्या विकासाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर असून या तरतुदींमुळे शहराच्या प्रगतीला अधिक चालना मिळेल, असेही सांगितले जात आहे. याशिवाय कृषी, लघुउद्योग, स्वयंरोजगार आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित योजनांमुळे सहकारी पतसंस्था व सहकारी सोसायट्यांची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार असल्याचेही मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांना कर्जसहाय्य, बचत आणि विविध आर्थिक सेवा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध करून देता येतील, असेही सांगण्यात आले. लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेडचे पुणे विभागीय प्रमुख सुशील जाधव यांनी या अर्थसंकल्पाबाबत समाधान व्यक्त करत राज्याच्या विकासाला यामुळे नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.