Court order to stop disbursement of loans 17 sugar mills : राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका (Vidhansabha Election) अवघ्या दोन महिन्यांवर आल्या आहेत. कोणत्याही क्षणी विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होऊ शकते. दरम्यान, ऐन निवडणुकीपूर्वी राज्यातील महायुती सरकारला (Mahayuti) मोठा धक्का बसला आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या 17 साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्ज वितरणाचा निर्णय वादात सापडला आहे.
कोणता CM बेस्ट, कुणाचं घटलं वजन? CM शिंदेंची नंबर कितवा.. सर्व्हेतून धक्कादायक माहिती
सत्ताधारी महायुतीच्या 17 साखर कारखान्यांना एनसीडीसीकडून राज्य सरकारच्या थकहमीने 2265 कोटी रुपयांचं कर्ज देण्याच्या निर्णय घेण्यात आला होता. एनसीडीसीच्या या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या कर्जांचे वितरण तातडीने थांबविण्याच्या सूचना न्यायायलाने दिल्या आहेत. हे सर्व कारखाने सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांशी संबंधित आहेत.
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या कारखान्याला पात्र असतांना जाणीवपूर्वक निधी देण्यात आला नसल्याचा आरोप करत शिरूरचे आमदार अशोक पवार केला होता. त्यांनी उच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल केली होती. महायुतीतील नेत्यांच्या 17 साखर कारखान्यांना एनसीडीसीकडून थकहमीने 2265 कोटींचं कर्ज देण्याच्या निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. मात्र, विरोधकांच्या काऱखान्याला निधी दिला जात नाही, अशी याचिका त्यांनी दाखल केली होती. या सुनावणी दरम्यान, उच्च न्यायालयाने हे कर्ज वितरण तातडीने थांबवण्याचे आदेश आहेत. त्यामुळे आता विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने महायुतीसाठी हा मोठा धक्का असल्याची चर्चा आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस जम्मू काश्मीरसाठी तयार! स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर, ‘या’ नावांचा समावेश
या कारखान्यांना निधी दिला नाही…
शिरूरचा घोडगंगा कारखाना पात्र असतानाही त्याचा निधी थांबवण्यात आला होता, तर कोपरगावच्या शंकरराव कोल्हे कारखान्याचे नाव यादीत असताना विवेक कोल्हे यांनी अपक्ष नाशिक पदवीधर निवडणूक लढवल्याने त्यांच्या कारखान्याचा निधी अडवल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता.
