Anjali Damania On Chhagan Bhujbal : एकीकडे राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरुन जोरदार राजकारण पाहायला मिळत आहे. नुकतंच राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी जीआर जारी केल्याने राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ नाराज झाले असून त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. तर आता मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे.
अंजली दमानिया (Anjali Damania) यांनी मंत्री भुजबळांच्या मालकीच्या बेनामी संपत्तीबाबत तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीवरुन आता भुजबळ यांच्या मालकीच्या बेनामी संपत्तीची चौकशी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वी या प्रकरणात विशेष सत्र न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले होते मात्र तांत्रिक कारणामुळे चौकशी थांबवण्यात आली होती तर आता ही चौकशी पुन्हा एकदा सुरु होणार आहे.
या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया म्हणाल्या की, छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) आणि त्यांच्यासारखे असंख्य मंत्री जे अमाप पैसा कमावतात त्यांच्याविरुद्ध कितीही लढलात तरी तुम्ही जिंकणार नाहीत याची त्यांना खात्री असते. भुजबळ यांनी कोविड काळात एक पिटीशन फाईल केलं. तेव्हा महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याला चॅलेंज करता येणार नाही असा जीआर काढण्यात आला होता. त्यानंतर फडणवीस सरकारमध्ये सुद्धा असाच प्रकार झाला म्हणून छगन भुजबळ यांच्यासारखे मंत्री माझ्यावर अब्रू नुकसानीचे दावे धडधड करतात असं अंजली दमानिया म्हणाल्या. तसेच आता भुजबळ यांची चौकशी सुरु झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी त्यांची मंत्रीपदावरुन हकालपट्टी करावी अशी मागणी देखील यावेळी अंजली दमानिया यांनी केली आहे.
खूप महत्वाची बातमी
भुजबळांची बेनामी मालमत्तेच्या माझ्या तक्रारीवर पुन्हा चौकशी सुरू होणार.
आज दुपारी ४ वाजता, ह्यावर माझ्या घरून, मी मध्यांशी बोलणार आहे.
छगन भुजबळ यांच्या बेनामी मालमत्ता संबंधी मी आयकर विभागाकडे केली होती. या तक्रारीवर छगन भुजबळ यांना हाय कोर्टाने, एक…
— Mrs Anjali Damania (@anjali_damania) September 17, 2025
तर दुसरीकडे या प्रकरणात अंजली दमानिया यांनी एक्स वर ट्विट करत म्हणाल्या की, छगन भुजबळ यांच्या बेनामी मालमत्ता संबंधी मी आयकर विभागाकडे केली होती. या तक्रारीवर छगन भुजबळ यांना हाय कोर्टाने, एक सुप्रीम कोर्ट च्या ऑर्डर च्या आधारे दिलासा दिला होता. ही सुप्रीम कोर्ट ची ऑर्डर एका रिव्यु पेटिशन मुळे रद्द झाली. आयकर विभागाला ताबडतोब लिहून त्यावर पुन्हा कारवाई सुरू करावी असे पत्र मी त्यांना दिले. त्यामुळे आयकर विभागाला ते कायद्याने क्रमप्राप्त होते म्हणून ही कारवाई त्यांना सुरू करावी लागली. विशेष न्यायालयात ह्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने बेहिशोबी आणि बेनामी मालमत्ता प्रकरण पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सगळ्यांना AI शिकावेच लागणार, ही काळाची गरज : नरेंद्र फिरोदिया
