खाडाखोड करुन मराठा कुणबीच्या नोंदी; मंत्री छगन भुजबळांचा गंभीर आरोप…
कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात खाडाखोड करुन मराठा कुणबीच्या नोंदी सादर केल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलायं.
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Minister Chhagan Bhujbal : कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात खाडाखोड करुन मराठा कुणबीच्या नोंदी सादर केल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप मंत्री छगन भुजबळ (Minister Chhagan Bhujbal) यांनी केला आहे. कुणबी दाखल्यासाठी जी कागदपत्रे सादर केली जात आहेत, त्यामध्ये खाडाखोड आहे, त्यामुळेच खोट्या नोंदी नोंदी तपासण्यासाठी एक समिती नेमण्यात यावी, अशीही मागणी भुजबळांनी केलीयं.
PM मोदींना मी दुश्मन मानत नाही, पण..,; उद्धव ठाकरेंकडून वाढदिवसाच्या खास शुभेच्छा..
मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, सध्या प्रमाणपत्र वाटप होताना जी कागदपत्रे सादर केली जात आहेत, त्यामध्ये खाडाखोड आहे, असा गंभीर आरोप भुजबळांनी केला आहे. तसेच, आता खोट्या नोंदी होतं आहे ते पाहण्यासाठी एक समिती नेमण्यात यावी, अशी आमची मागणी असल्याचं भुजबळ म्हणाले आहेत.
तसेच मराठा समाजाला पैसे देण्याला आमचा विरोध नाही. मराठा समाजासाठी 750 कोटी रुपये देण्यात आले. ओबीसी समाजाची 54 टक्के लोकसंख्या आहे, सरकारी सेवेतील वाटा 23 टक्के असतात केवळ 9% जागा मिळाल्या , मराठा समाज आणि ओबीसींच्या निधीत एवढा फरक का?असा थेट सवाल भुजबळ यांनी केलायं.
परिवहन मंत्र्यांची स्वारगेट बसस्थानकाला अचानक भेट, अधिकाऱ्यांना झापलं; नेमकं काय घडलं?
गेल्या पंचवीस वर्षात ओबीसी महामंडळात 2500 कोटी दिले. मराठा समाजाला 25000 कोटी दिले. – दोन सप्टेंबरला मराठा आरक्षणाबाबत निघालेला जीआर वादग्रस्त असून प्रमाणपत्र वाटप करताना सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड असल्याचं भुजबळ म्हणाले आहेत.
बंजारा समाजाला ST प्रवर्गातून आरक्षण द्या, तोपर्यंत लढाई थांबणार नाही; धनंजय मुंडेंची मागणी…
जिल्हा वसतीगृह मुलांचे आणि मुलींचे, तसेच प्रादेशिक ओबीसी कार्यालयास जागा देण्याचा प्रस्तावही अद्याप पूर्ण झालेला नाही, तो पूर्ण करावं अशी मागणी केली आहे. ओबीसींचा सरकारी सेवेतील वाटा 23 टक्के आहे. शासनाच्या टक्केवारीनुसार केवळ 9 टक्के लोकांना जागा मिळाली आहे, जवळपास 2/3 बॅकलॉग आहेत, हा बॅकलॉग भरावा अशी आमची मागणी आहे. महाराष्ट्र राज्य नाभिक महासंघ, अखिल सुवर्णकार संस्था, कुणबी समाज नावाने माळी समाज, समता परिषद यांच्या नावाने आम्ही आरक्षण जीआरविरोधात रीट दाखल करत आहोत.
