मुंबई-पुणे हायस्पीड रेल कॉरिडॉर; 170 किलोमीटरचा प्रवास अवघ्या 48 मिनिटांत होणार

महाराष्ट्रासाठी महत्वाचा ठरणार मुंबई-पुणे हायस्पीड रेल कॉरिडोर हा सुमारे 170 किलोमीटरचा प्रवास अवघ्या 48 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे.

Mumbai-Pune High Speed ​​Rail Corridor : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात देशाच्या वाहतूक पायाभूत सुविधांना मोठी चालना देणाऱ्या हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पांची महत्वाकांक्षी घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्वाचा ठरणार मुंबई-पुणे हायस्पीड रेल कॉरिडोर प्रमुख आकर्षण ठरला आहे. या हायस्पीड रेल्वेमुळे मुंबई ते पुणे हा सुमारे 170 किलोमीटरचा प्रवास अवघ्या 48 मिनिटांत पूर्ण होणार आहे. सध्या रास्ता किंवा पारंपरिक रेल्वेमार्गाने 3 ते 4 तास लागणार हा प्रवास अत्यंत वेगवान, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक होणार आहे. मुंबई आणि पुणे ही राज्याची आर्थिक, औद्योगिक, आयटी आणि शैक्षणिक केंद्रे असल्याने या प्रकल्पाचा थेट परिणाम महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासावर होणार आहे.

याच धर्तीवर पुणे-हैद्राबाद हायस्पीड रेल्वे मार्गाचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, या मार्गामुळे 550 किलोमीटरचे अंतर केवळ 1 तास 55 मिनिटांत पूर्ण करता येणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या दोन राज्यांमधील व्यापारी, औद्योगिक आणि सांस्कृतिक संबंध अधिक बळकट होतील. देशपातळीवर पाहता, पर्यावरणपूरक आणि वेगवान प्रवासी वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशभरात सात हायस्पीड रेल कॉरिडॉर विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. यामध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई-पुणे हा प्रमुख प्रस्तावित कॉरिडॉर आहे. सध्या अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असून, त्यानंतर मुंबई-पुणे हा देशातील अत्यंत महत्वाचा हायस्पीड रेल्वेमार्ग ठरण्याची शक्यता आहे.

बैठकीमध्ये नेमकं ठरलं काय होतं?, अजित पवार सत्ता सोडणार की, शरद पवार भाजपसोबत जाणार?

दरम्यान, मालवाहतुकीसाठीही सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पश्चिम बंगालमधील डानकुनी ते गुजरातच्या सुरतदरम्यान नव्या मालवाहतूक कॉरिडॉरचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या कॉरिडॉरमुळे देशातील लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होऊन उद्योगधंद्यांना गती मिळणार आहे. रेल्वे क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली असून, एकूण 2.77 लाख कोटी रुपयांची तरतूद रेल्वेसाठी करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी रेल्वे मंत्रालयाला 2,77,830 कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी मंजूर करण्यात आले असून, ही तरतूद आतापर्यंतची सर्वाधिक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

मात्र, रेल्वेच्या एकूण खर्चामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवरील खर्चाचा मोठा वाटा कायम आहे. 2024-25 मध्ये पेन्शनवरील खर्च 58,844 कोटी रुपये होता, जो 2026-27 मध्ये 74,500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. एकूणच, हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प, मालवाहतूक कॉरिडॉर आणि विक्रमी भांडवली तरतुदीमुळे भारतीय रेल्वे आधुनिक, वेगवान आणि पर्यावरणपूरक दिशेने वाटचाल करत असल्याचे चित्र या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होत आहे.

संबंधित बातम्या