Decision regarding Zilla Parishad : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार 5 फेब्रुवारी रोजीच होणार की उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाच्या पार्श्वभूमीवर त्या पुढे ढकलल्या जाणार, याबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य निवडणूक आयोग गुरुवारी घेणार आहे. या संदर्भात निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली असल्याच्या चर्चांना आयोगाने स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, सध्या निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित सर्व बाबींचा सखोल विचार सुरू असून कोणताही निर्णय घाईने घेतला जाणार नाही. कायदेशीर तरतुदी, प्रचाराचा कालावधी, प्रशासकीय तयारी आणि निर्माण झालेली सामाजिक-राजकीय परिस्थिती या सर्व घटकांचा विचार करूनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
एरवी जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी प्रचाराला केवळ तीन ते चार दिवसांचा कालावधी दिला जातो. मात्र यावेळी 28 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारीपर्यंत प्रचार करण्यास परवानगी देण्यात आली असून, त्यामुळे उमेदवारांना एकूण सात दिवसांचा प्रचारकाल मिळणार आहे. दरम्यान, राज्यात तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर करण्यात आल्यामुळे 30 जानेवारीपर्यंत कोणत्याही मोठ्या राजकीय सभा होण्याची शक्यता नाही. तरीही 30 जानेवारीनंतर ते 3 फेब्रुवारीदरम्यान किमान चार दिवसांचा प्रभावी प्रचारकाल उपलब्ध होणार असल्याने हा कालावधी निवडणूक घेण्यासाठी पुरेसा आहे, असा विचार आयोगाकडून केला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
लाडका दादा हरपला! अवघा महाराष्ट्र बुडाला शोकसागरात, बारामतीत लोटला जनसागर
महत्त्वाचे म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू असतानाच एखाद्या राज्यस्तरीय मोठ्या नेत्याचे निधन होण्याचा प्रसंग यापूर्वी कधीही उद्भवलेला नव्हता. त्यामुळे ही परिस्थिती अभूतपूर्व असून, यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेताना सर्व सामाजिक, राजकीय आणि नैतिक पैलूंचा विचार करावा लागणार आहे. याच कारणामुळे आयोगाने गुरुवारीच निर्णय जाहीर करण्याची भूमिका घेतल्याचे आयोगाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
अजितदादांच्या निधनाचे प्रचारावर सावट
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाचा थेट परिणाम निवडणूक प्रचारावर दिसून येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये आतापर्यंत सुरू असलेले आरोप-प्रत्यारोप, वैयक्तिक टीका आणि राजकीय कटुता आता काहीशी कमी होण्याची चिन्हे आहेत. उर्वरित प्रचारकाळात आक्रमक राजकारणाऐवजी भावनिक आणि संयमित प्रचारावरच भर दिला जाण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.
नेत्यांच्या निधनामुळे निर्माण झालेली शोकाकुल भावना, सहानुभूती आणि शांततेचा सूर यामुळे निवडणूक प्रचाराचा रंग बदलण्याची शक्यता असून, मतदारांपर्यंत पोहोचताना उमेदवार आणि पक्ष अधिक संवेदनशील भूमिका घेताना दिसू शकतात. त्यामुळे यंदाच्या जिल्हा परिषद निवडणुका राजकीय दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर सामाजिक आणि भावनिक पातळीवरही वेगळ्या ठरण्याची चिन्हे आहेत.
