खरात प्रकरणानंतर प्रशासनात हालचाल; उपजिल्हाधिकारी भांडे-पाटील यांची बदली

Deputy Collector Abhijit Bhande-Patil transferred : भोंदूबाबा अशोक खरात याचे कथित कारनामे समोर आल्यानंतर केवळ राजकीय नेतेच नव्हे तर प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही धक्का बसला आहे. खरात याचे नेते आणि काही सरकारी अधिकाऱ्यांशी आर्थिक व्यवहार असल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत. त्यातच आता एका जमीन व्यवहारामुळे उपजिल्हाधिकारी अभिजीत भांडे-पाटील यांचे नाव चर्चेत आले असून सरकारने त्यांची बदली केली आहे. मात्र ही बदली साईड पोस्टिंग नसून महत्त्वाच्या विभागातच करण्यात आली आहे.

जमीन व्यवहारातून उघड झाले संबंध

पाथर्डी येथील एक जमीन 2022 साली अशोक खरातची 24 वर्षीय मुलगी तृप्तबाला खरात हिच्या नावावर खरेदी करण्यात आली होती. या व्यवहारात उपजिल्हाधिकारी अभिजीत भांडे-पाटील यांच्या पत्नी प्रिती भांडे-पाटील यांचे नाव भागीदार म्हणून असल्याचे समोर आले. अशोक खरातविरोधात लैंगिक शोषणाचे आरोप समोर आल्यानंतर आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी या जमीन व्यवहाराचा नोंदणीकृत दस्तऐवज सार्वजनिक केला. त्यानंतर खरात याचे राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरील संबंधांबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली.

अजित दादांची जागा घेण्यासाठी त्यांना संपवल, रोहित पवारांचा खळबळजनक आरोप

सरकारवर टीका, डॅमेज कंट्रोलची हालचाल

या प्रकरणामुळे सरकार आणि प्रशासनावर टीकेची झोड उठू लागल्यानंतर सरकारने डॅमेज कंट्रोलची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून उपजिल्हाधिकारी अभिजीत भांडे-पाटील यांची बदली करण्यात आली आहे. ते मागील काही वर्षांपासून एसआरए विभागात प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत होते.

महत्त्वाच्या खात्यात बदली

24 मार्च 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार अभिजीत भांडे-पाटील हे उपजिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) – 1, बांद्रा (शहर), मुंबई या पदावर कार्यरत होते. आता त्यांची बदली महसूल व वन विभाग, मंत्रालय येथे करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना साईड पोस्टिंग दिली जाईल अशी चर्चा असतानाही शासनाने त्यांना महत्त्वाच्या विभागातच नेमणूक दिली आहे.

खरात प्रकरणानंतर वाढले वाद

दरम्यान, 18 मार्च रोजी उशिरा नाशिक पोलिसांनी अशोक खरातला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याच्याशी संबंधित अनेक धक्कादायक बाबी समोर येऊ लागल्या. या प्रकरणाचा राजकीय परिणामही दिसून आला असून राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तसेच खरातच्या संस्थांवर सरकारने केलेल्या कथित मेहेरबानीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.