मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील शिरूर व खेड तालुक्याला वरदान ठरलेल्या चासकमान कालव्याच्या उर्वरित कामासाठी १९५६ कोटी रुपयांचा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा (सुप्रमा) प्रस्ताव आहे. साधारणतः दोन महिन्यात सुप्रमा देण्यात येईल. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शिरूरचे आमदार अशोक पवार यांच्याबरोबर खेडचे आमदार दिलीप मोहिते-पाटील यांनाही खुश करतो. त्याचबरोबर जायकवाडी सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. त्यावर सुद्धा लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगत अंबडचे आमदार राजेश टोपे यांनाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खुश केले आहे.
अशोक पवार म्हणाले की, वित्त व नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तुम्ही एका जागेवर फायली ठेवण्याची समज द्या. विनाकारण ते आमच्या फायली इकडेतिकडे करत आहेत. तर माझा दुसरा प्रश्न असा आहे की चासकमान कालव्याचे उर्वरित काम होण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वाढवण्याची गरज आहे. येणाऱ्या कॅबिनेटच्या बैठकीत तशी मान्यता देणार का, असा प्रश्न विचारला. त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ स्पष्टीकरण देत दोन महिन्यांत अंतिम निर्णय होईल, असे सांगितले.
चासकमान कालव्याच्या उर्वरित कामासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाच वेळी खेडचे आमदार दिलीप मोहिते-पाटील आणि शिरूरचे आमदार अशोक पवार यांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अंबडचे आमदार राजेश टोपे यांनी पाणी वाटप आणि वापर या संदर्भात पाणी वापर सहकारी संस्थांना आधी पाणी देतो आणि मग वसुली करतो. तर याबाबत पाणी देणे, वसुली करणे आणि त्याची देखभाल दुरुस्ती नियमितपणे व्हावी या बाबत काही धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे का, असा प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राजेश टोपे माझे जुने मित्र आहेत. त्यांचे काम निश्चितपणे करण्यात येणार आहे. मागच्या सरकारमध्ये जयंत पाटील यांनी ज्या-ज्या योजनांना मान्यता दिली आहे. त्या सगळ्या योजना सुरू ठेवणार आहे. त्यातील कोणतीही योजना मी बंद करणार नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, खेड आणि शिरूर तालुक्यातील लोकांसाठी वरदान असलेल्या चासकमान कालव्याच्या उर्वरित कामासाठी आम्ही प्रस्ताव मागवून घेतला आहे. त्यावर वित्त आणि नियोजन विभागाची बैठक घेऊन त्यावर सही घेतली जाईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरी दिली जाईल. चासकमान कालव्याच्या उर्वरित कामासाठी १९५६ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची आवश्यकता आहे. येत्या दोन महिन्यांत यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.
