मुंबई : कांद्यावर लागू केलेल्या 40 टक्के निर्यात शुल्कावरुन वातावरण अद्याप तापलेलं असतानाच निर्यातबंदीच्या रुपाने केंद्रातील मोदी सरकारने (Modi Government) शेतकऱ्यांवर संकटाचा दुसरा वार केला आहे. गतवेळी नाफेडच्या खरेदीच्या माध्यमातून तात्पुरता उपाय करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र आता थेट निर्यातबंदीच लागू केल्याने कांद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात पडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजी असल्याचे दिसून येत आहे. (Devendra Fadnavis has met Piyush Goyal on the onion issue and Ajit Pawar has met Nitin Gadkari on the ethanol issue)
त्याचवेळी देशातील संभाव्य साखरसंकट टाळण्यासाठी ऊसाचा रस आणि साखरेच्या अर्कापासून इथेनॉलनिर्मिती करण्यावर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. या बंदीमुळे साखर उद्याोग संकटात आला आहे. या निर्णयाचा मोठा फटका कारखान्यांच्या खेळत्या भांडवलाला आणि पर्यायाने उसाला मिळणाऱ्या एफआरपीवर पडण्याची शक्यता आहे. सोबतच बँकांंना कर्ज मिळण्यातही अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेतच पैसे मिळतील याची हमी कमी झाली असल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्र सरकारच्या या दोन्ही निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे.
दरम्यान, या दोन्ही निर्णयांचा फटका महायुतीला आगामी निवडणुकांमध्ये बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हीच भीती गृहीत धरुन आता दोन्ही निर्णयांवर मार्ग काढण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री कामाला लागले आहेत. नुकतेच देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी कांद्याच्या मुद्द्यावरुन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. तर इथेनॉलनिर्मिती बंदीच्या मुद्द्यावरुन अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. याशिवाय आता या दोन्ही प्रश्नांबाबत आपण केंद्रीय गृह आणि सहाकर मंत्री अमित शाह यांचीही भेट घेणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
कांदा निर्याद बंदी, इथेनॉल या संदर्भात आपण दिल्लीतील वरिष्ठांशी बोलून शेतकऱ्यांनी न्याय देऊ. कांदा निर्यातबंदी संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी पियुष गोयल यांची तर मी नितीन गडकरींची इथेनॉलबाबत भेट घेतली आहे. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, कांदा इथेनॉल हे महत्वाचे प्रश्न आहेत. त्यामुळे आपण सोमवारी किंवा मंगळवारी दिल्लीला जाऊन अमित शाहंनाही भेटणार आहोत, असे अजित पवार म्हणाले.
