Education Minister Dada Bhuse’s clear order to schools : राज्यातील आरटीई (RTE) अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून पुस्तके, गणवेश आणि इतर साहित्याच्या नावाखाली पैसे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. मुंबईतील कांदिवली परिसरातील एका नामांकित शाळेबाबत असा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर भाजप आमदार योगेश सगर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली. या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले की, आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेता येणार नाहीत, असे राज्य सरकारने सर्व शाळांना आदेश दिले आहेत.
मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून शाळांना केली जाते. मात्र अनेक शाळांकडून पुस्तके, गणवेश आणि इतर साहित्याच्या नावाखाली आरटीई विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून पैसे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी येत असल्याचे सभागृहात नमूद करण्यात आले.
लक्षवेधी मांडताना आमदार योगेश सागर यांनी सांगितले की, आरटीई कायद्यानुसार मागासवर्गीय व आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक आहे आणि त्यांच्या विभागातील बहुतांश शाळा या नियमांचे पालन करतात. मात्र यावर्षी कांदिवलीतील पवार पब्लिक स्कुल येथे आरटीई विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून पैसे मागितल्याची तक्रार आली. काही पालकांवर शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून दबाव टाकून फॉर्मवर सही करून घेतली जात असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.
लुक आऊट सर्क्युलरमुळे ब्रिटनला जाता येत नाही; डॉक्टर संग्राम पाटील यांची हायकोर्टात धाव
या शाळेत पहिली ते आठवीपर्यंत आरटीई अंतर्गत सुमारे 250 ते 275 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. जर पालकांकडून पैसे घेऊन साहित्य देण्यात आले असेल तर ते पैसे परत करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश व पुस्तके देण्याबाबत सरकार स्पष्ट सूचना देणार का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, संबंधित शाळेवर आरटीई कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत अधिकाऱ्यांनी मान्यता रद्द का करू नये अशी नोटीस दिल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली.
ही कारवाई अतिशय कठोर असल्याचे सांगत शाळा बंद करण्याचा हेतू आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत अधिकारी चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करत असतील तर त्यांच्यावरही चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या चर्चेला उत्तर देताना शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क घेण्यास शाळांना परवानगी नाही. यासंदर्भात 1 जुलै 2025 रोजी राज्यातील सर्व शाळांना पत्र देण्यात आले आहे. जर एखाद्या शाळेने पालकांकडून पैसे घेतले असतील तर ते परत करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीबाबत राज्य सरकारकडून सुमारे 2900 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याची कबुलीही शिक्षण मंत्र्यांनी सभागृहात दिली. काही वर्षांपासून सरकारकडून शाळांना निधी वेळेवर मिळत नसल्यामुळे अशा तक्रारी समोर येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारकडून निधी उपलब्ध होताच शाळांची प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल, तसेच यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती करण्यात येईल, अशी माहितीही शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिली.