Supreme Court : उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणी द्यायला हवी होती; शिंदे गटाचा कोर्टात युक्तिवाद

औरंगाबाद – महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची आज सलग तिसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाकडून आज महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंह युक्तिवाद करत आहेत. जेठमलानी यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. यावेळी त्यांनी म्हटले, की शिंदे गटात गेलेल्या ३४ आमदारांना जीवाची भीती होती. नऊ दिवसात सर्व घडामोडी घडल्या. अपात्रतेची नोटीस 22 जून रोजी नाकारण्यात […]

Eknath Uddhav

Eknath Uddhav

औरंगाबाद – महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची आज सलग तिसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाकडून आज महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंह युक्तिवाद करत आहेत. जेठमलानी यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. यावेळी त्यांनी म्हटले, की शिंदे गटात गेलेल्या ३४ आमदारांना जीवाची भीती होती.
नऊ दिवसात सर्व घडामोडी घडल्या. अपात्रतेची नोटीस 22 जून रोजी नाकारण्यात आली. मेलवर पाठविण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला काहीही महत्व नाही असे अध्यक्ष म्हणाल्याचे जेठमलानी यांनी सांगितले. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आल्यास त्यांचे अधिकार कमी होतात.अध्यक्ष विश्वासमत प्रस्ताव लांबवू शकत नाही. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी त्यांच्या सरकारने बहुमत चाचणीला सामोरे जायला हवे होते. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली तरी अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा नाही, असे जेठमलानी यांनी सांगितले.

याआधी बुधवारी झालेल्या सुनावणीत शिंदे गटाकडून वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर आता शिंदे गटाचे दुसरे वकील नीरज कौल यांनीही युक्तिवाद केला होता. शिंदे गटाची बाजू मांडताना हरीश साळवे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यामुळेच सरकार कोसळले असा दावा केला. ते म्हणाले की तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यानंतरच एकनाथ शिंदेंनी बहुमताचा दावा केला. सरकार कोसळण्यास उद्धव ठाकरेच जबाबदार आहेत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होईपर्यंत ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत.

एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आणि बहुमत एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने गेले. कायद्याचे पालन करत एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री झाले आहेत. बहुमत चाचणीपूर्वीच उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा दिला त्यामुळे इतर सर्व मुद्दे निरर्थक आहे.

उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. ठाकरे यांचे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ३० जून रोजी अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. २९ जून रोजी सुनील प्रभू यांनी विधासभा सत्र स्थगित करण्याची मागणी करत न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालय त्याला नकार दिला त्यामूळे ठाकरे यांनी राजीनामा दिला.

Exit mobile version