Maharashtra Drought El Nino : महाराष्ट्रात पावसाने दिलेल्या मोठ्या खंडामुळे (Rain) शेतीसमोर निर्माण झालेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी El Nino बाबत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. सध्याचं El Nino संकट आणखी तीव्र होऊन फेब्रुवारीमध्ये त्याचा प्रभाव सर्वाधिक राहण्याची शक्यता आहे, तर त्यानंतर त्याची तीव्रता कमी होण्यास सुरुवात होईल, असं फडणवीस यांनी सांगितलं.
प्रशांत महासागराच्या पाण्याच्या तापमानात होणाऱ्या वाढीमुळे El Ninoची स्थिती निर्माण होते आणि त्याचा परिणाम हवामानावर होतो, असं स्पष्ट करत फडणवीस यांनी पुढील काळासाठी सतर्क राहण्याचं आवाहन केलं. El Ninoचा प्रभाव वाढल्यास निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून आधीपासून तयारी केली जात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे पाऊस, पाणी आणि शेतीच्या परिस्थितीवर सरकारचं लक्ष राहणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने 265 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले असून, या भागात मदतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तातडीच्या 12 उपाययोजनांना मंजुरी देण्यात आली असून, ट्रिगरच्या आधारे पुढील कारवाई सुरू झाली आहे. नुकसानीचे पंचनामे सुरू असून, पात्र शेतकऱ्यांना मदत देण्याची प्रक्रिया वेगाने राबवली जात असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत काही भाग राहिले असले तरी तेथील नुकसानीचीही पाहणी केली जाणार असल्याचं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. ज्या भागात प्रत्यक्ष नुकसान झालं आहे, त्या शेतकऱ्यांना ट्रिगर 3 अंतर्गत मदतीत समाविष्ट करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. कोणताही नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी आवश्यक त्या अडचणी दूर केल्या जातील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर लग्नसमारंभ आणि इतर अनावश्यक खर्च कमी करण्याच्या आवाहनाबाबतही फडणवीस यांनी संवेदनशीलता दाखवण्याचं आवाहन केलं. सध्याच्या परिस्थितीत आवश्यक खर्च करावा, मात्र टाळता येणारा खर्च कमी करून तो पैसा दुष्काळग्रस्तांसाठी वापरण्याचा प्रयत्न करावा, असं त्यांनी म्हटलं. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र पाणी नियोजनाचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
उपलब्ध पाणीसाठ्याचं काटेकोर नियोजन करण्याची गरज फडणवीस यांनी व्यक्त केली. जुलै-ऑगस्ट 2027 पर्यंत आवश्यक पाणीसाठा राखून, ज्या धरणांमध्ये अतिरिक्त पाणी उपलब्ध आहे ते पाणी रब्बी हंगाम आणि उद्योगांसाठी वापरण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, संपूर्ण राज्यासाठी एकच निर्णय न घेता प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्यातील पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन निर्णय घेतले पाहिजेत, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.