मुंबई: एका किडनीने जगणारे अनेक जण आहेत, असा दावा करत सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी (16 जून) राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्या वैद्यकीय जामिनाला तीव्र विरोध केला. मलिक यांच्या वैद्यकीय जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सुरु असलेसी सुनावणी काल पूर्ण झाली. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला आहे. (Enforcement Directorate before the Bombay high court opposing the bail application of Nawab Malik, leader of Nationalist Congress Party)
आपली एक किडनी निकामी झाली असून दुसरी किडनी खराब होत असल्याच्या कारणावरून उपचारासाठी मलिक यांनी जामीन अर्ज दाखल केला होता. यावर युक्तिवाद करताना ईडीचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग म्हणाले, एक किडनी योग्य पद्धतीने कार्यरत असल्याने आणि खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत असल्याने मलिक यांना वैद्यकीय कारणास्तव अंतरिम जामीन देण्याची गरज नाही. ज्या आधारावर वैद्यकीय जामीन मागितला जात आहे तो आधार ग्राह्य धरु नये. असा युक्तिवाद ईडीने केला आहे.
अनिल सिंग यांनी ‘ज्या अर्जदाराचा आजार गंभीर नाही आणि तुरुंग प्रशासनाकडून योग्य वैद्यकीय उपचार केले जात होते, यामुळे वैद्यकीय जामीन नाकारण्यात आला होता’, अशा सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर उच्च न्यायालयांचे निकाल आणि आदेशांचे संदर्भ दिले.त्यांनी आसाराम बापूंच्या प्रकरणाचाही हवाला दिला.
सिंग पुढे म्हणाले की, वैद्यकीय जामीन मंजूर अशाच लोकांसाठी मंजूर व्हावा जिथे अर्जदारांना गंभीर आजार असतात आणि ते कोठडीत असताना सरकारी रुग्णालयात उपचार घेऊ शकत नाहीत. पण, मलिक एका खाजगी रुग्णालयात उपचाराचा खर्च उचलण्यास सक्षम असल्याने आणि अटक झाल्यापासून त्यांना एका रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले आहे, त्यामुळे त्यांना वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देऊ नये.
यापूर्वी मलिक यांचे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी फेब्रुवारी 2022 मध्ये अटक होण्यापूर्वीच मलिक यांना किडनीचा त्रास होता आणि अटकेनंतर तो वाढला होता, असा दावा करत वैद्यकीय आधारावर जामीन अर्जाची मागणी केली होती.मलिकच्या किडनीच्या समस्येचा इतर अवयवांवरही परिणाम होत आहे आणि न्यायालयाने याकडे सहानुभूतीपूर्वक विचार केला पाहिजे. सन्मानाने जगण्याचा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. दरम्यान, दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकूण घेतल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण करुन आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. हा निकाल आता पुढील आठवड्यात दिला जाण्याची शक्यता आहे.
