कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारचा पुन्हा वेळकाढूपणा – शेतकरी नेते अजित नवले

Farmers Loan waiver : राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची (Election)धुमधाम पाहायला मिळतेय. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे एका वर्षापर्यंतच्या शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती आणि शेतकरी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. जून ते सप्टेंबर या काळात राज्यात अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसानं शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. मराठवाड्यात अनेक जिल्ह्यांत शेतकऱ्यांच्या घरांची पडझड, पशुधनाचे नुकसान तसेच या अवकाळीने पिकांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान केल्याचं चित्र आहे. त्यातच आता राज्य सरकारने (State Government)एका वर्षापर्यंत शेती कर्ज वसुलीला स्थगिती आणि शेतकरी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतलाय. दरम्यान शेतकऱ्यांनी ज्यावेळी कर्जमाफीसाठी आंदोलन केले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadanvis) यांनी शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज 30 जून 2026 च्या आत माफ केलं जाईल, असं आश्वासन माध्यमांसमोर दिलं होतं. या पार्श्वभूमीवर जर 30 जून 2026 ला कर्ज माफ होणार असेल तर वर्षभर कर्जवसुलीला स्थगितीचा प्रश्नचं येत नाही. ही स्थगिती 30 जुनपर्यंतच असायला हवी. असं शेतकरी नेते अजित नवले (Ajit Navale) यांनी सांगितलं.

कोणत्याही कर्जाचं जर पुनर्गठन झालं तर अशा कर्जाची गणना ही नियमित कर्ज म्हणून होते. आणि नियमित कर्जाला कर्जमाफी दिली जात नाही. फक्त प्रोत्साहन अनुदानावर त्याची बोळवण केली जाते. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना झालेल्या कर्जमाफीचा (Farmers Loan) लाभ मिळावा यासाठी अशा प्रकारचे कर्ज माफ होण्यासाठी ते 30 जून 2026 पर्यंत थकीत असावे लागणार आहे. या कर्जाचे जर पुनर्गठन झाले तर ते थकीत असणार नाही. ते नियमित कर्ज म्हणून गणले जाईल. कर्जाचे पुनर्गठन आणि एका वर्षापर्यंची मुदत यातून हे सरकार पुन्हा एकदा कर्जमाफीसाठी वेळकाढूपणा करतंय.? अशी शंका या पार्श्वभूमीवर उपस्थित होते. असे झाल्यास किसान सभा आणि तमाम शेतकरी संघटना एकत्र येत सरकारच्या या वेळकाढूपणाला तीव्र अशा आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रत्युत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही. असा इशारा शेतकरी नेते अजित नवले यांनी दिलाय.