मुंबई : ज्या 54 लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत त्यांच्या संंबंधितांना अर्थात सगेसोयऱ्यांनाही शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये कुणबी संवर्गातून आरक्षण मिळावे अशी मागणी करत मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. येत्या 26 जानेवारीपासून ते मुंबईत उपोषण करणार आहेत. त्यासाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी ते मुंबई अशी पदयात्रा काढत ते हजारो कार्यकर्त्यांसोबत मुंबईत दाखल होणार आहेत.
मात्र त्यापूर्वीच शिंदे सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनाने सगेसोयरे या मुद्द्यावरील अध्यादेशाचा अंतिम मसुदा तयार केला असून लवकर यावर कार्यवाही केली जाणार असल्याची माहिती आहे. मनोज जरंगे पाटील यांच्याशी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने चर्चा केल्यानंतर ही बाब समोर आली आहे. हा नवीन ड्राफ्ट हा ड्राफ्ट जरांगे पाटील यांना देण्यात येणार आहे, अशी माहिती आहे.
राज्यात 54 लाख नोंदी सापडल्या आहेत. त्यापैकी 30 ते 35 हजार नोंदी या मराठवाड्यातील आहेत. सगेसोयरे यांना कसे आरक्षण देता येईल यासंदर्भातील अध्यादेशाचा एक मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा मनोज जरांगे यांना दाखवण्यात येणार आहे, त्यावर त्यांचे मत जाणून घेण्यात येणार आहे, असे आमदार बच्चू कडू यांनी नुकतेच सांगितले होते. त्यानुसार आता हा अंतिम मसुदा जरांगे पाटील यांना पटणार का? आणि त्यानंतर ते आंदोलन मागे घेणार का? याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
नोंदींनुसार कुणबींचा आकडा वाढत चालला आहे. 33-34 च्या नमुन्यांवरूनही नोंदी शोधल्या जात आहेत. ही कागदपत्रे काळजीपूर्वक हाताळली जात आहेत. पुरावा म्हणून 33-34 चा नमुना पाहण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. 33-34 चा नमुना, गावपातळीवर उपलब्ध असलेली माहिती, लसीकरणाची माहिती यांसह अनेक पुरावे सहपुरावे म्हणून वापरले जावे यासाठी अधिसूचना निघणार आहे, अशी माहिती बच्चू कडू यांनी दिली आहे.
