वनविभागाच्या शेकडो एकर जमिनीच्या (Biwalkar) कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी बिवलकर कुटुंबीयांविरोधात अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तब्बल वर्षभराच्या पाठपुराव्यानंतर रायगड जिल्ह्यातील रसायनी पोलीस ठाण्यात 19 ऑगस्ट 2026 रोजी FIR क्रमांक 139/2026 नोंदविण्यात आला. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 420 आणि 34 अन्वये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात वनविभागाचे कर्मचारी भाऊसाहेब रतन जवारे यांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे. तक्रारीनुसार, पनवेल तालुक्यातील मौजे आपटे येथील सर्व्हे क्रमांक 41 मधील सुमारे 1.30 हेक्टर जमीन वनविभागाच्या अभिलेखांनुसार शासनाच्या मालकीची असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या जमिनीबाबत1959 पासूनच्या वनविभागाच्या नोंदी, 1927 चा भारतीय वन अधिनियम आणि 1975 च्या महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियमाच्या तरतुदींचा तक्रारीत उल्लेख करण्यात आला आहे.
तक्रारीतील माहितीनुसार, गंगाधर नारायण बिवलकर आणि यशवंत नारायण बिवलकर यांच्या पूर्वजांनी 1959 मध्ये वनविभागाकडून व्यवस्थापनासाठी दिलेल्या जमिनीचा संदर्भ आहे. त्यानंतरच्या शासकीय नोंदींमध्ये ही जमीन वनजमीन म्हणून नमूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, संबंधित जमीन खासगी मालकीची असल्याचे भासवून ती विक्री केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. 31 डिसेंबर 2009 रोजी संबंधित सर्व्हे क्रमांकातील 1.30 हेक्टर क्षेत्र 15 लाख 6 हजार 739 रुपयांना विकल्याचे दस्तऐवज उपलब्ध असल्याचं तक्रारीत नमूद आहे.
या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनीही वर्षभरापासून आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 18 ऑगस्ट 2025 रोजी पत्रकार परिषद घेऊन सुमारे 12 हजार पानांचे पुरावे सादर करण्यात आले होते. कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करून FIR दाखल करण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा तसेच आंदोलने करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर अखेर 1 वर्षानंतर गुन्हा दाखल झाल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे.
पवार यांनी या प्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांची भेट घेऊन कारवाईबाबत पत्रही दिले होते. यावेळी भावनाताई घाणेकर, प्रवीण रवीकांत वरपे आणि विकास लवांडे उपस्थित होते. तसेच आंदोलनांच्या वेळी प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनीही उपस्थित राहून पाठिंबा दिल्याचा दावा पवार यांनी केला आहे.
दरम्यान, FIR दाखल झाल्यानंतरही हे प्रकरण येथेच थांबणार नसल्याचे रोहित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. “बिवलकर यांच्या विरोधात FIR झाला असला तरी सिडकोचे तत्कालीन अध्यक्ष आणि विद्यमान मंत्री संजय शिरसाट यांचं काय? शिरसाट यांच्यासारखा मुख्य मासा गळाला लावल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
या प्रकरणातील आरोपांची आता पोलीस तपासातून पडताळणी होणार असून, संबंधित जमीन, जुने शासकीय अभिलेख, विक्रीखरेदीचे दस्तऐवज आणि त्यासंदर्भातील अधिकार यांची चौकशी महत्त्वाची ठरणार आहे. FIR दाखल झाल्याने गेल्या 1 वर्षापासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाला आता कायदेशीर तपासाची दिशा मिळाली आहे.
नवी मुंबईत वनविभागाची ५००० कोटीची शेकडो एकर जमीन लाटणाऱ्या बिवलकर कुटुंबियांवर कारवाई व्हावी यासाठी गेल्या वर्षी १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी पत्रकार परिषद घेऊन १२००० पानांचे पुरावे सादर केले होते, FIR व्हावी यासाठी वारंवार पाठपुरावा केला, आंदोलनं केली. अखेर तब्बल एक वर्षांनंतर आज या… https://t.co/20ZZfRK4Ze pic.twitter.com/gOaZJkOhTJ
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) August 19, 2026