मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर येत्या सोमवार (25 सप्टेंबर) रोजी आमदार अपात्रता प्रकरणात पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे. 18 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने एका आठवड्यात पुढची सुनावणी घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले होते. यानंतर काल (21 सप्टेंबर) दिल्लीमध्ये कायदेशीर सल्ला घेवून पुढची रणनीती ठरवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे आता सोमवारच्या सुनावणीत नेमक्या काय घडामोडी होतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. (Following the Supreme Court’s order, the next hearing in the MLA disqualification case will be held on September 25)
दरम्यान, या भेटीवर बोलताना नार्वेकर म्हणाले, कालचा दिल्ली दौरा पूर्वनियोजित होता. यात अनेक भेटी-गाठी ठरल्या होत्या. त्यातील काही भेटी कायदेतज्ज्ञांसोबत देखील होत्या. तर अपात्र कायद्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले, अपात्रतेच्या कायद्यात परिस्थितीनुसार बदल होत असतात. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेली याचिका आणि त्यात दिलेले निर्देश, यात अजून काय संशोधन करण्याची गरज आहे किंवा याची अंमलबजावणी योग्यरित्या कशी करायची? यासंदर्भात अनेक तज्ज्ञांसोबत चर्चा झाली, असेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविला आहे. त्यानंतर अध्यक्षांनी अद्यापपर्यंत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घेण्यासाठी निर्देश द्यावेत अशी मागणी करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार सुनील प्रभू यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर 18 सप्टेंबर रोजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष खटल्याचा निकाल 11 मे रोजी लागला. त्यानंतर महिने उलटले तरी केवळ नोटीस जारी करण्यात आली आहे. आम्ही तीन महिन्यांची मुदत ठेवली नाही, पण त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे, अध्यक्ष राज्य घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी लांबवू शकत नाहीत, असं निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांचे कान टोचले होते. सोबतच पुढील एका आठवड्यात याप्रकरणाची सुनावणी घेऊन अपात्रतेचा निर्णय कधीपर्यंत घेणार याबाबत न्यायालयाला कळवावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आता 25 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
