जालना : सरसकट मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याची तरतुद असल्याचा सुधारीत जीआर घेऊन या, तुमच्याच हाताने पाणी पितो असे म्हणत माजी मंत्री अर्जुन खोतकर (Arjun Khotkar) यांना मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी उलट ऑफर दिली. निजामकालीन नोंदी असलेल्या मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबीचे दाखले देणे, खटले मागे घेणे आणि लाठीचार्जचा आदेश देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करणे अशा तीन लिखीत गोष्टी घेऊन अर्जुन खोतकर आज (7 सप्टेंबर) जालन्यात आंदोलनस्थळी दाखल झाले. यावेळी खोतकर आणि जरांगे यांच्यात चर्चा झाली. (Former minister Arjun Khotkar met Maratha reservation agitator Manoj Jarange Patil)
मराठवाड्यात ज्या मराठा समाजातील नागरिकांची निजामकालीन नोंद कुणबी असले अशांना कुणबीचे प्रमाणपत्र मिळणार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याआधी स्पष्ट केलं होतं. सरसकट मराठा तरुणांना कुणबीचे दाखले देण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. याच दोन्ही निर्णयांचे शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. हाच शासन निर्णय घेऊन अर्जुन खोतकर यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली.
सरकारने जीआर काढला, त्यात ‘ज्यांच्याकडे वंशावळी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जातील’ असं म्हंटलं आहे. पण यात ‘ज्यांच्याकडे वंशावळी असतील’ हे तीन शब्द काढून टाका आणि ‘सरसकट मराठा समाजाला’ कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी त्यात दुरुस्ती करा. अशी आमची मागणी आहे. तोपर्यंत उपोषण सुरुच राहणार आहे. हा सुधारीत शासन निर्णय घेऊन या, तुमच्याच हाताने पाणी पितो अशी भूमिका घेत मनोज जरांगे पाटील यांनी भेटीला आलेल्या अर्जुन खोतकर यांना उलटी ऑफर दिली. त्यामुळे उपोषण कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सरकारने काल एक निर्णय घेतला. यानुसार, ज्यांच्याकडे वंशावळ आहे त्यांना आजपासून कुणबी प्रमाणपत्र देतो, असे सांगितले आहे. यातून आपल्या मागण्यांपैकी एक महत्वाची मागणी मान्य झाली आहे. पण आमची मुख्य मागणी आहे की, सरसकट सगळ्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या, ही आहे. कारण आमच्याकडे कोणाकडेही वंशावळीच्या नोंदी असलेल्या पुरावे नाहीत. त्यामुळे याचा आम्हाला एक टक्काही फायदा होणार नाही. दुसीर गोष्ट म्हणजे ज्याच्याकडे वंशावळ आहे त्याला सरकारकडे कशाला जावे लागेल, तो तहसिलदार ऑफिसला जाऊन जात प्रमाणपत्र काढेल. त्यासाठी जीआरची गरज नाही.
पण निर्णय घेण्यासाठी धाडस लागत आणि ते धाडस मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यात आहे. त्यामुळे आम्ही राज्य सरकारच्या अध्यादेशाचं स्वागत करतो. सरकारचा निर्णय चांगला आहे. मात्र त्याचा आम्हाला काहीही फायदा होणार नाही. याचा अर्थ आम्ही अडवणूक करतो असं नाही. ही अडवणूक प्रशासनाकडून होत आहे. निर्णयात फक्त थोडी सुधारणा करा, हीच आमची मागणी आहे. ‘ज्यांच्याकडे वंशावळी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जातील यात ‘ज्यांच्याकडे वंशावळी असतील’ हे तीन शब्द काढून टाका आणि ‘सरसकट मराठा समाजाला’ कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी त्यात दुरुस्ती करा, अशी आमची मागणी आहे.
