कोल्हापूर: कोल्हापूर सहकारी दूध संघ म्हणजेच गोकुळच्या (Gokul) अध्यक्षपदाचा पेच निर्माण झालाय. थेट कायदेशीर लढाई सुरू झालीय. गोकुळमध्ये काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीला तेरा जागांसह बहुमत आहे. तर महायुतीकडे बारा जागा आहे. पण गोकुळचे अध्यक्षपद निवडण्यासाठीच्या सभेत 14 संचालकांचा कोरम आवश्यक असतो. त्यामुळे बहुमत असूनही सतेज पाटील यांना अध्यक्ष बसविताना येत नाही. याचा फायदा महायुतीने घेण्याचा ठरविला असून, चार अशासकीय सदस्य संचालक म्हणून नेमले जाणार आहे. काही करून महायुतीला गोकुळ ताब्यात घ्यायचा आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून त्याचा गोकुळला फटका बसतोय.
या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन गोकुळच्या सद्यस्थितीचा विचार केला, तर गोकुळची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे समोर येईल. गोकुळ दूध संघाचा महानंद होतोय की काय, अशी भीती जाणकारांकडून व्यक्त केली जात असल्याचे मत कोल्हापूरचे ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे यांचे आहे. गोकुळसाठीचे काही दिवसांचे राजकारण आणि प्रशासकराजवर त्यांनी मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
गोकुळचे राजकारण काही महिन्यांपासून कसे होतंय ?
गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळाची मुदत 4 मे 2026 रोजी संपली आणि त्या दिवसापासून प्रशासकांचा कारभार सुरू झाला. प्रशासकांच्या कारभाराला सहा महिने उलटून गेले आहेत. आधी मंत्री हसन मुश्रीफ यांची जिरवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोकुळवर प्रशासक मंडळ नेले आहे. आता हसन मुश्रीफ यांच्याशी संगनमत करून गोकुळच्या नव्या संचालक मंडळाच्या वाटेत काटे पेरले जात आहेत. राज्यातील सर्वात चांगला चाललेला दूध संघ मोडीत काढण्याचे कारस्थान रचले जात असताना कोल्हापूर जिल्ह्यातील नेते त्याला साथ देत असल्याचे दुर्दैवी चित्र पाहायला मिळत आहे. प्रशासक मंडळाच्या काळातला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा गोकुळच्या कारभारावर नेमका प्रकाश टाकतो.
फार इतिहासात आणि त्यातील तपशीलात न अडकता टप्प्याटप्प्याने गोकुळचे राजकारण समजून घेऊया. अरुण डोंगळे यांचा राजीनामा देण्यास नकार, त्यानंतरच्या नाट्यमय घडामोडी आणि नाविद हसन मुश्रीफ यांची गोकुळच्या अध्यक्षपदी निवड हा घटनाक्रम सगळ्यांसमोर आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही नेत्यांमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गोकुळवर महायुतीचा अध्यक्ष नियुक्त करण्यावर ठाम राहिले. म्हणजे डोंगळेंच्या राजीनाम्यानंतर झालेल्या राजकारणात नाविद मुश्रीफ अध्यक्ष झाले, तरी महायुतीचा अध्यक्ष हा निकष पूर्ण झाला होता, म्हणजे गोकुळवर महायुतीची सत्ता प्रस्थापित झाली होती. या संचालक मंडळाची मुदत चार मे 2026 रोजी संपली. संचालक मंडळाची मुदत संपली आणि न्यायालयीन अडथळ्यांमुळे निवडणूक पुढे जात होती. अशावेळी संचालक मंडळाला निवडणुकीपर्यंत मुदतवाढ देणे सरकारला शक्य होते. परंतु दरम्यानच्या काळात महाराष्ट्राला हादरवणारी एक घटना घडली, ती म्हणजे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अपघाती मृत्यू.
अजितदादांच्या मृत्यूचा फटका
अजित पवार हयात होते, तोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस त्यांच्याशी किंवा त्यांच्या पक्षाशी संबंधित बाबींमध्ये लक्ष घालत नव्हते. स्वाभाविकपणे गोकुळमध्ये हसन मुश्रीफ म्हणतील ती पूर्वदिशा होती. नंतरही ते धोरण तसेच राहिले असते. परंतु अजितदादा गेल्यानंतर मुश्रीफ यांच्या जिल्ह्यातील विरोधकांनी उचल खाल्ली. त्यातूनच गोकुळच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यावर लगोलग प्रशासक आले. देवेंद्र फडणवीस आपले ऐकणार नाहीत, याची खात्री असल्यामुळेच मुश्रीफ यांनी एकनाथ शिंदे यांना गळ घातली. दोघे मिळून फडणवीस यांच्याकडे गेले. गोकुळवर तशीही महायुतीचीच सत्ता आहे, त्यामुळे संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. परंतु फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांचेही ऐकले नाही. त्यांनी मुदत संपण्याच्यादिवशी म्हणजे चार मे रोजी प्रशासक मंडळ नेमले. मुश्रीफ आणि कंपनीचा गोकुळमधला बाजार उठला, असे मत विजय चोरमारे यांचे आहे.
सहा महिने गोकुळ नेतृत्वही
प्रशासक मंडळ येऊन चार नोव्हेंबरला सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. दरम्यानच्या काळात अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया कायदेशीररित्या पूर्ण न झाल्यामुळे प्रशासक मंडळ कायम आहे. अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली सुरू आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाच सरकारने चार संचालकांच्या नियुक्तीचा आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा लोकशाहीविरोधी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण किती काळ चालणार आहे आणि प्रशासकांचा बिनबुडाचा कारभार आणखी किती दिवस राहणार आहे याचा अंदाज येत नाही. कदाचित दहा नोव्हेंबरला फैसला होऊ शकेल किंवा आणखीही पेच निर्माण केले जाऊन न्यायालयीन लढाईत अडकून बसेल.
या सगळ्यामध्ये काय होणार आहे, तर राज्यात उत्तमपणे चाललेल्या आणि टिकून असलेल्या गोकुळ दूध संघाला उतरती कळा लागू शकते. फडणवीस आणि कंपनीने कोल्हापुरातील लाभार्थ्यांना हाताशी धरून गोकुळची राज्यभरातच नव्हे, तर राष्ट्रीय पातळीवर पुरती बदनामी करून टाकली आहे.
प्रशासक मंडळाच्या मर्यादा
दर दरम्यानच्या काळात काय झाले, की प्रशासक मंडळ आले परंतु त्याला कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घ्यायचा अधिकार नव्हता. धोरणात्मक निर्णय आणि नियमित कामकाज यात इतकी अस्पष्ट रेषा आहे की त्याची विभागणी करणं अवघड होतं. रोजचे निर्णय अधिकारी घेतच असतात, त्याच्यासाठी प्रशासक मंडळाची आवश्यकता नव्हती. प्रशासक मंडळानं महत्त्वाचे आणि धोरणात्मक म्हणता येतील, असे निर्णय घ्यायला हवे होते. ते त्यांनी घेतले नाहीत. त्यामुळं पशुखाद्याच्या कच्च्या मालाचे दर वाढले. हे दर वाढले असले तरी विक्री मात्र त्याच दरांने सुरू होती. त्यामुळे तोटा वाढत गेला. तो 28 कोटींच्यावर गेला आहे. त्यामुळे आता नवीन कोणत्याही गटाचे संचालक मंडळ सत्तेवर आले आणि कुणीही चेअरमन झाले तरी पहिल्यांदा पशुखाद्याचे दर वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. यात अडचण अशी आहे की, महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीत पशुखाद्याचे दर कसे वाढवणार? त्यावरून पुन्हा शेतकऱ्यांचा रोष येईल आणि आंदोलन चालू होईल. मग मागील पानावरून पुढं तेवढा तोटा सहन करत राहायचं का हा प्रश्न येतोच.
दूध दरवाढ अटळ
दूध संघाकडं पैसे येण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे दूध विक्री. त्यामुळं आता त्यांना दुग्ध उत्पादनं बाजूला ठेवून दुधाची विक्री वाढवावी लागेल, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. त्यात आणखी एक अडचण अशी झालीय की, कर्नाटक मिल्क फेडरेशनच्या नंदिनी दुधानं उत्पादकांसाठी लिटरला आठ रुपये दर वाढवलाय. म्हणजे गोकुळलाही दर वाढवण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल, नाहीतर गोकुळचे सभासद नंदिनीकडं वळतील. आधी नंदिनीचा उत्पादकांसाठी दर गोकुळपेक्षा चार रुपये कमीच होता. त्यामुळं जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार गोकुळला दरवाढ दोन टप्प्यात करणं सोयीचं जाईल. पहिल्या टप्प्यात चार रुपये दरवाढ केली की तो दर नंदिनीच्य बरोबरीनं येईल आणि काही महिन्यांनी दुसऱ्या टप्प्यात चार रुपये वाढ करता येईल. यातलं काहीच केलं नाही आणि गोकुळकडं येणारं दूध जर दुसरीकडे गेलं, तर विक्रीसाठी दूध उपलब्ध राहणार नाही, सगळा व्यवसाय कोलमडेल. आता दुसरा मुद्दा येतो. तो म्हणजे उत्पादकांना दर वाढवून द्यायचा म्हणजे त्यातला काही भार ग्राहकावर टाकावा लागेल. विक्रीचा दर वाढवला नाही तर समतोल साधता येणार नाही.
नव्या संचालकांसमोरील आव्हाने
नव्यानं सत्तेवर येणा-या लोकांना काटकसरीचे अगदी टोकाचे आणि कठोर निर्णय घ्यायला लागतील, असं जाणकारांचं म्हणणं आहे. कठोर निर्णय़ घेताना त्यांच्यावर दबाव असेल. गोकुळवर याआधी काम केलेले अनुभवी म्हणता येतील असे प्रत्येकी सहा संचालक दोन्ही बाजूला आहेत. त्यांना या सगळ्या परिस्थितीची माहिती आहे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत कुणाचीही सत्ता स्थापन झाली तरी संघ चालवण्यासाठी जो समन्वय आणि संवाद आवश्यक आहे तो राहील का, हा प्रश्न आहे. त्यातही पुन्हा राजकारण आणि कोर्टबाजी सुरू राहिली आणि संचालक मंडळ अस्तित्वात यायला आणखी वर्षभराचा काळ गेला, तर संस्थाच संपून जाईल. कारण गोकुळच्या इतिहासात 28 कोटी एवढा मोठा तोटा होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आणि एकदा घसरण सुरू झाली तर ती रोखणे कठीण बनते, असेही या व्यवसायातील तज्ज्ञांना वाटते. उत्पादकांना दर वाढवून द्यायचा असेल तर ग्राहकांवरही दरवाढीचा बोजा टाकावा लागेल. माहितगारांनुसार 15 ऑक्टोबरला तसा निर्णय अंमलात येणार होता, परंतु तोंडावर निवडणुका असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी केली गेली नाही.
दुष्काळामुळे आव्हानाची तीव्रता वाढली
पशुखाद्यासाठीच्या कच्च्या मालाचे दर जानेवारीपासून सातत्याने वाढत आहेत. एप्रिल अखेरपर्यंत संचालक मंडळ अस्तित्त्वात होते. परंतु त्यांनी निर्णय पुढे ढककला. प्रशासक मंडळ येईल याची त्यांनाही कल्पना नव्हती. आणि नंतर आलेल्या प्रशासकांनीही धोरणात्मक निर्णय म्हणून निर्णय घेतला नाही. परिणामी तोटा वाढतच गेला दुष्काळाची परिस्थिती महाराष्ट्रभर आहे. त्यामुळे सगळ्या बाकी सगळ्या गोष्टींची टंचाई निर्माण होईल आणि त्यात जनावरांच्या चाऱ्याचाही समावेश असेल.
नवीन सत्ताधाऱ्यांना दरवाढ करावी लागेल
पशुखाद्याची, दुधाच्या खरेदी दराची आहे आणि दुधाच्या विक्री दराचीही. मागणी आणि पुरवठा तत्त्वाशी हे निगडित असल्यामुळं तिथं अर्थकारणाचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. ते करायलाच लागणार आहे. कारण दुधाचा पुरवठा कमी झालाय. गोकुळच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात तो कमी झालाय. त्यामुळे गोकुळ दूध संघाने बाहेरून बटर खरेदी करून आता पुरवठा मेंटेन (maintain) केलेला आहे.
तोटा वाढतच राहिला
दूध संकलन कमी होतंय, विक्री जास्त होते म्हणून बटर पावडरचे म्हणजे रिकॉन्स्टिट्यूट (RCM) करून दुधाची मागणी पूर्ण केली जाते. राज्यातले सगळेच दूध संघ हे करीत असतात. कारण दुधाच्या पुरवठ्यात चढउतार असतात, याउलट विक्रीत मात्र कमी-जास्तपणा नसतो. त्यामुळे बटर आणि पावडरच्या स्वरूपात स्टोअर करून, त्यामाध्यमातून दुधाची गरज पूर्ण करावी लागते. बटरचे दर मधल्या काळात खूप वाढले. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारातच ते वर गेले. त्यामुळे आपण दुधाची गरज पूर्ण करण्यासाठी जे बटर घेतलं मधल्या काळात ते अतिशय महागड्या दराने घेतलंय. तीन हजार मेट्रिक टन बटर जास्ती दराने खरेदी केलेय. त्यामुळेही तो तोटा वाढला. अर्थात हा तोटा वाढला म्हणजे प्रत्यक्षात तोटा वाढला नव्हे, तर फायदा घटला.
प्रशासनातही नेतृत्वक्षमतेचा अभाव
अशा संस्थांमध्ये आणखी एक गोष्ट करता येऊ शकते. निवडून आलेल्या संचालकांचे हितसंबंध आड येऊ नयेत म्हणून अधिका-यांना संस्थेच्या हिताचे निर्णय घेण्यास मुभा देणे. त्यातली अडचण अशी आहे की, गोकुळमध्ये सध्या 80 टक्के विभागांमध्ये सक्षम आणि नेतृत्वक्षमता असलेले लोक नाहीत. अंतर्गत सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार इंजिनिअरिंग, अकौंट्स यासारखे दोन-तीन विभाग वगळले तर अन्यत्र आनंदी आनंद आहे.
गोकुळचा कर्मचारी वर्ग कष्टाळू आणि निष्ठावंत आहे. परंतु अशा काळात निर्णय घेण्यासाठी नेतृत्वगुण असलेली अधिकारी मंडळी असावी लागतात. काही ठिकाणी वरिष्ठ अधिकारी निवृत्त झाल्यामुळे आणि अनेक विभागांमध्ये खालच्या पदावरची मंडळी पदोन्नतीने वर पोहोचल्यामुळे त्यांच्याकडे नेतृत्वक्षमतेचा अभाव असल्याचे सांगण्यात येते. आव्हानात्मक परिस्थितीत काम करण्याचा, नेतृत्व करण्याचा अनुभव त्यांच्याकडे नाही. परिणामी नवीन येणाऱ्या संचालक मंडळाला नवे अधिकारी नेमावे लागतील. सगळ्यात महत्त्वाचा दूध संकलन विभागही दोन अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीमुळे रामभरोसे सुरू असल्याचे सांगण्यात येते.
राजकारणामुळे संघाची नाजूक स्थिती
गोकुळ दूध संघासमोर अनेक आव्हाने आहेत. तीव्र स्पर्धा आहे. अशा काळात एकदिलाने, एकजुटीने दूध उत्पादकांच्या हितासाठी काम करण्याची आवश्यकता होती. मात्र राजकारणामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस नाजूक बनत चालली आहे. स्वतःला जिल्ह्याचे तारणहार मानणारी, सहकारातले तज्ज्ञ मानणारी, राज्य पातळीवर मिरवणारी माणसं बेजबाबदारपणे वागायला लागली आहेत. एकेकाळी महाराष्ट्राच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा आधार, मुंबईच्या घराघरांत पोहोचलेले नाव आणि राज्यातील सहकारी दुग्धव्यवसायाची शिखर संस्था असलेल्या महानंदची शोकांतिका फार जुनी नाही. ती केवळ एका दूध ब्रँडच्या घसरणीची गोष्ट नाही. ती महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीच्या ऱ्हासाची, राजकीय हस्तक्षेपाची आणि व्यवस्थापनातील अपयशाची कहाणी आहे. पराकोटीच्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे आणि घरभेद्यांमुळे गोकुळची वाटचालही त्याच दिशेने झाली तरी आश्चर्य वाटायला नको ! चार हजार कोटींच्या दूध संघाला २८ कोटींचा तोटा, ही किरकोळ बाब आहे, असं कुणी म्हणू शकेल. परंतु कुणाला किरकोळ वाटणारी ही बाब उंटाच्या पाठीवरची काडी ठरू नये, एवढीच अपेक्षा!