मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (State Government Employees) एक गुड न्यूज आहे. राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत एक चांगला निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देखील सातव्या वेतन आयोगानुसार (Seventh Pay Commission) पगारवाढ मिळणार आहे.
सरकारी कर्मचारी बर्‍याच दिवसांपासून सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आजच महासंघाने ७ व्या वेतन आयोगाबाबत परिपत्रक काढत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र राज्य सरकारने शासन निर्णय काढला आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करण्यात आल्या असून आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन मिळणार आहे.
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोगांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. वेळोवेळी शासन हे वेतन आयोग लागू करत असते. काही वर्षांपूर्वी देशात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या आयोगानुसार वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ होत असते. केंद्र सरकारने २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. त्यानंतर राज्यात देखील हा आयोग लागू करण्यात येणार होता. मात्र त्यात काही त्रुटी होत्या.
Balasaheb Thorat यांच संगमनेरात जोरदार शक्तिप्रदर्शन
दरम्यान, आता नव्या शासन निर्णयात या सर्व त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने वेतन श्रेणीतील तफावतीसंदर्भात एक समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशी वित्त आयोगाने स्विकारल्या आहे. त्यामुळे आता १०४ संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पगार वाढीचा लाभ मिळणार आहे.
