Article 353 : आपण एखाद्या सरकारी कार्यालयात गेल्यानंतर एक बोर्ड हमखास लिहिलेला असतो. तो बोर्ड म्हणजे सरकारी कामात अडथळा आणल्यास तुमच्याविरोधात कलम 353 नुसार गुन्हा दाखल केला जाईल. सरकारी कर्तव्य बजाविणारे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हे संरक्षण कवच आहे. पण या कायद्याला सर्वच आमदारांनी विरोध सुरू केलाय… राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात काही आमदारांनी हा विषय उचलून धरलाय. त्यामुळे हे कलम काय आहे, त्याला विरोध का होत आहे ? हे सोपा विषयमधून जाणून घेऊया… ( Government officers employee Protection Remove Article 353 MLA opposing )
अजितदादा, शरद पवारांना का भेटले नाहीत? राऊतांच्या उत्तराने वाढला संभ्रम
कलम 353 म्हणजे काय ?
भारतीय दंड संहितेतील कलम ३५३ हा कर्तव्यावर असलेल्या सरकारी कर्मचारी, अधिकारी यांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा आहे. कर्तव्यावर असलेले कर्मचारी, अधिकारी हे आपली जबाबदारी पार पाडत असतात. मात्र अनेकदा त्यांच्यावर लोकांकडून हल्ला केला जातो. हे हल्ले रोखण्यासाठी हा कायदा आहे. हा कायदा राज्य व केंद्र सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, वेगवेगळ्या महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनाही हे लागू आहे.
Nitin Desai death : छाया चित्रकार ते एन डी स्टुडिओचे मालक, बहुआयामी व्यक्तिमत्व नितीन देसाई
कलमानुसार शिक्षा किती ?
या कलमानुसार दाखल गुन्हा सुरूवातीला जामिनपात्र होता. हा गुन्हा सिद्ध झाल्यास दोन वर्षांची शिक्षेची तरतूद होती. पण राज्यात सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले वाढले होते. त्याला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने सन 2017 मध्ये कलम 353 मध्ये सुधारणा केल्या. त्यात कर्मचाऱ्यांवरील हल्ला किंवा सरकारी कामात अडथळा हा गुन्हा अजामीनपात्र करण्यात आला. त्यासाठी दोन ऐवजी पाच वर्षांच्या कमाल शिक्षेची तरतूद केली.
सर्वपक्षीय आमदारांचा विरोध का ?
राज्यातील हिवाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदारांनी कलम 353 मधील सुधारणा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्याला आमदारांनी काही कारणे दिली आहेत. कलम ‘३५३ अ’चा वापर आता या कर्मचाऱ्यांकडून शस्त्र म्हणून केला जात आहे. आम्ही लोकांच्याच कामासाठी सरकारी कार्यालयात जातो. एखाद्या कर्मचाऱ्याला साधी विचारणा केली तरी सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून आमच्यावरच गुन्हा दाखल केला जातो. या कायद्याचा गैरवापर करून सामान्य माणसांची पिळवणूक केली जात आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांवरील हल्ला किंवा सरकारी कामात अडथळा हा गुन्हा अजामीनपात्र करून त्यासाठी दोनऐवजी पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. या सुधारणेनंतर अनेक आमदारांसह त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे गुन्हे दाखल झालेत.
बच्चू कडू, यशोमती ठाकूर आणि देवेंद्र भुयार या तिघांना या कलमाखाली शिक्षा झाली आहे. अपिलासाठी त्यांना जामीन मिळाला आहे. हा गुन्हा अजामीनपात्र असणे आणि पाच वर्षांची कमाल शिक्षा हे लोकप्रतिनिधींसाठी धोकादायक बनले आहे. कारण दोन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा झाल्यास त्यांना निवडणूक लढवताच येत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी या कलमाच्या विरोधात गेले आहेत.
गैरवापर होत असल्याची फडणवीसांची कबुली
या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची कबुली उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही आणि लोकप्रतिनिधींनाही न्याय मिळेल अशी सुधारणा तीन महिन्यांत केली जाईल, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे.
सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा विरोध
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने याला विरोध सुरू केला आहे. कलम 353 च्या तरतुदींमध्ये कोणताही बदल करु नये, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी अधिकारी महासंघाच्या प्रतिनिधींना शासकीय कर्मचाऱ्यांना कामकाजात अडथळा ठरेल, असा कोणताही एकतर्फी निर्णय शासन घेणार नाही, असे आश्वासन यावेळी दिले आहे.
