Harshvardhan Sapkal : राज्य सरकारच्या गृह विभागाने एकाच दिवशी दोन महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केलेत. भाजपकडून (BJP) निवडणूक लढवलेले सरकारी वकील उज्ज्वल निकम (Ujjwal Nikam) यांची एका खडल्यात नेमणूक करण्यात आली असून, त्यांना सरकारने प्रति दिवस 1 लाख रुपये मानधन मंजूर केलंय. तर दुसऱ्या एका प्रकरणातील सरकारी वकिलाला केवळ ३० हजार रुपये इतकं निश्चित करण्यात आलं. यावरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ (Harshvardhan Sapkal) यांनी महायुती सरकारच्या दुटप्पीणावर हल्लाबोल चढवला.
राज ठाकरे अन् उद्धव ठाकरे…दोघंही संपलेले, नारायण राणे यांनी केलं मोठं विधान
भाजपशी संबंधित वकिलाला अव्वाच्या सव्वा मानधन दिलं जातंय, तर दुसऱ्या बाजूला इतर वकिलांसाठी न्याय्य मानधनाचा देखील विचार केला जात नाही, अशी टीका सपकाळ यांनी केली.
महाराष्ट्र शासनाने एकाच दिवशी दोन महत्त्वाचे शासन निर्णय जाहीर केले, ज्यांनी सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेतील दुटप्पीपणा स्पष्ट केला आहे.
पहिला निर्णय — भाजप नेते अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांची राहुरी प्रकरणासाठी नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांना सरकारने प्रति दिवस १ लाख रुपये व प्रति तास… pic.twitter.com/5uQBK0Ay9N
— Harshwardhan Sapkal (@INCHarshsapkal) April 27, 2025
राहुरी येथील वकील राजाराम आढाव आणि त्यांच्या पत्नी अ‍ॅड. मनीषा आढाव यांच्या खून खटल्याची सुनावणी जिल्हा न्यायालयात सुरू आहे. या प्रकरणात सरकारी वकील म्हणून वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने नुकताच या प्रकरणी एक शासन निर्णय जारी केला. निकम यांना हा खटला न्यायालयात सादर करण्यासाठी प्रतिदिवस १ लाख रुपये इतकं मानधन मंजूर करण्यात आलं. तसेच त्यांना प्रति तास 25 हजार रुपये मानधन दिलं जाणार असल्याचा शासन निर्णय सपकाळ यांनी एक्स अकाऊंटवर शेअर केला.
सोबत एक पोस्ट करत सपकाळ यांनी या निर्णयाकडे लक्ष वेधत एक पोस्ट केली. त्यात लिहिलं की, महाराष्ट्र शासनाने एकाच दिवशी दोन महत्त्वाचे शासन निर्णय जाहीर केले, ज्यांनी सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेतील दुटप्पीपणा स्पष्ट केला आहे. पहिला निर्णय — भाजप नेते अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम यांची राहुरी प्रकरणासाठी नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांना सरकारने प्रति दिवस १ लाख रुपये व प्रति तास २५ हजार रुपये मानधन मंजूर केलं आह. दुसऱ्या निर्णयात — अ‍ॅड. कौशिक म्हात्रे यांची नेमणूक करण्यात आली, त्यांचं मानधन मात्र केवळ प्रति दिवस ३० हजार रुपये इतकं निश्चित करण्यात आल्याचं सपकाळ म्हणाले.
डेडलाईन संपली! आतापर्यंत किती पाकिस्तान्यांनी देश सोडला? किती भारतीय मायदेशी परतले?
पुढं त्यांनी लिहिलं की, हा फरक का? एका बाजूला भाजपशी संबंधित वकिलाला अव्वाच्या सव्वा मानधन दिलं जातंय, तर दुसऱ्या बाजूला इतर वकिलांसाठी न्याय्य मानधनाचा देखील विचार केला जात नाही. न्याय आणि प्रशासनात पारदर्शकता, समानता, आणि सर्वांना समान संधी या मूल्यांचं काय झालं?, असा सपकाळ यांनी उपस्थित केला आहे.
म्हात्रेंची उरणमधील एका खटल्यात नियुक्ती…
उरण पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या एका गुन्ह्यात राज्य सरकारकडून वकील कौशिक म्हात्रे यांची नियुक्ती झाली. मात्र, त्यांचे मानधन फक्त ३०,००० रुपये प्रतिदिन निश्चित करण्यात आलं.
दरम्यान, वरील दोन्ही निर्णय वकिलांशी संबंधित आहेत. मग मोबदल्यात एवढा फरक का? हा सवाल करत सपकाळांनी सरकारच्या दुटप्पीपणावर टीका केली. त्यांच्या या टीकेला आता गृहविभाग काय उत्तर देणार, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.
