Husband, Wife Must Share Home, Child’s Education Cost Says HC :पती-पत्नी दोघेही कमावते असतील, तर घराचा ईएमआय, घरखर्च आणि मुलाच्या शिक्षणाचा खर्च दोघांनीही उचलला पाहिजे. समानतेचा दावा केवळ सोयीपुरता करता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवत पत्नी व मुलासाठी मंजूर केलेली मासिक ५० हजार रुपयांची पोटगी कमी करून २५ हजार रुपये केली आहे. विभक्त पत्नी आणि अल्पवयीन मुलासाठी द्याव्या लागणाऱ्या मासिक पोटगीच्या रकमेत कपात करण्याची मागणी करणाऱ्या एका व्यक्तीला दिलासा देताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
STORY | Husband, wife must share home, child's education cost; equality can't be claimed selectively: Bombay HC
Equality cannot be claimed selectively, and both earning partners must contribute to household and child’s education expenses to maintain a lifestyle, the Bombay High… pic.twitter.com/Zc60FAjT4G
— Press Trust of India (@PTI_News) July 28, 2026
न्यायमूर्ती एम. एम. सथाये यांच्या एकल खंडपीठाने गेल्या आठवड्यात हा निर्णय दिला. कौटुंबिक न्यायालयाने जानेवारी २०२५ मध्ये संबंधित व्यक्तीला पत्नी आणि मुलासाठी दरमहा ५० हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्या आदेशात बदल करत पोटगीची रक्कम निम्म्यावर आणली.
दोन घरांचे EMI, तरीही पत्नीचे योगदान नाही
न्यायालयाने नमूद केले की, संबंधित पती मुंबईतील अंधेरी आणि नवी मुंबईतील पनवेल येथील अशा दोन घरांचे ईएमआय भरत आहे. अंधेरीतील घरात विभक्त पत्नी आणि मुलगा राहत असून, पती स्वतः नोकरीनिमित्त बिहारमध्ये राहतो. मात्र, अंधेरीतील घराच्या ईएमआयमध्ये पत्नीचे कोणतेही आर्थिक योगदान नसल्याचे न्यायालयाने नोंदवले.
अंधेरीचे घर विकण्यासाठी पत्नीला दिला होता पर्याय
पतीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत मासिक पोटगी ५० हजारांवरून २५ हजार रुपये करण्याची मागणी केली होती. त्याने पत्नीला बिहारमध्ये त्याच्यासोबत राहण्याचा किंवा किमान पनवेल येथील घरात स्थलांतर करण्याचा पर्यायही दिला होता. त्यामुळे अंधेरीतील घर विकून आर्थिक भार कमी करता येईल, असा त्याचा युक्तिवाद होता. मात्र, पत्नीने हा प्रस्ताव नाकारला.
पतीची मागणी चुकीची नाही : न्यायालय
या प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पतीने केलेल्या मागणीत कोणताही दोष नाही. पण “जर पत्नीने स्वतःच्या खिशातून ईएमआयमध्ये कोणताही वाटा न उचलता अंधेरीसारख्या प्रीमियम भागात राहण्याची अपेक्षा ठेवली, तर संपूर्ण ईएमआयचा भार उचलणाऱ्या पतीला पोटगी कमी करण्याची मागणी करण्यापासून रोखता येणार नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले.
‘समानता’ म्हणजे जबाबदारीही समान
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट केले की, समानतेचा दावा निवडकपणे करता येत नाही. दोघेही उत्पन्न कमावत असतील, तर घर चालवणे, गृहकर्जाचे हप्ते भरणे आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलणे ही दोघांचीही समान जबाबदारी आहे. केवळ एका जोडीदारावर सर्व आर्थिक भार टाकणे योग्य ठरणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.