मुंबई: महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) चे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, PSU साठी मोठ्या योजना आखत आहेत, ज्यात स्मार्ट मीटर आणि वीज फीडर व्यवस्थापक यांचा समावेश आहे, या सर्वांचा उद्देश महावितरणचा महसूल वाढवण्याचा उद्देशाने आहे, जे २०१५ पर्यंत तोट्यात चाललेले PSU होते. परंतु त्यांचे सर्वात महत्त्वाच म्हणजे कृषी क्षेत्राशी संबंधित असणार आहे. जर शेतकरी त्यांचे मोबाईल आणि डीटीएच बिल वेळेवर भरू शकत आहे, तर त्यांना त्यांचे वीज बिल देखील वेळेवर भरावे लागणार आहे.
राज्यात सुमारे 44 लाख कृषी ग्राहक आहेत,” सिंघल यांनी दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले आहे की, “शेती अनुदानामुळे, त्यांना सुमारे 1.50 प्रति युनिट दराने वीज मिळत आहे. असे असतानाही शेतकरी वीज बिल भरत नाहीत. जर ते डीटीएच किंवा मोबाईलचे बिल वेळेवर भरू शकत असतील तर वीज बिल का भरणार नाही? शेतकऱ्यांनी पीक लागवडीसाठी वापरलेल्या विजेचे पैसे द्यावे लागणार आहे.
राज्यातील विविध वीज ग्राहकांची थकबाकी 73 हजार कोटींवर पोहोचल्याचे सिंघल यांनी उघड केले आहे. “यापैकी सुमारे 70 टक्के, म्हणजे 48 हजार कोटी, कृषी ग्राहकांकडे प्रलंबित आहेत, ते म्हणाले. असे 15 लाखांहून अधिक शेतकरी आहेत ज्यांनी 5 ते 15 वर्षांपासून त्यांचे वीज बिल भरलेले नाही आणि महावितरणचे 21,067 कोटी रुपयांचे थकबाकीदार आहे. सिंघल यांनी संकेत दिले की पीएसयू आता 5 वर्षांहून अधिक काळ वीज बिल न भरलेल्या शेतकऱ्यांकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी कारवाई सुरू करणार आहे.
एमडीने यावर जोर दिला की, बिलांचा भरणा न केल्यामुळे, महावितरणला वीज खरेदी करण्यासाठी दुसऱ्याकडून पैसे घ्यावे लागत आहे. आणि कर्जावर आकारले जाणारे व्याज प्रामाणिक सर्व ग्राहकांवर टाकले गेले ज्यांनी नियमितपणे बिले भरत आहेत. ग्रामीण असो की शहरी भागात वीज पुरवठा न करणाऱ्या ग्राहकांना वीज पुरवठा सुरू ठेवणे आता शक्य होणार नाही, ते म्हणाले. आम्ही आता स्मार्ट मीटर बसवणार आहोत. ज्यामध्ये बिल थकबाकीदारांचा वीज पुरवठा खंडित केला जाणार आहे.
दोन वर्षांपूर्वी सिंघल यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर, 2020-21 मध्ये 1350 कोटींनी तोट्यात असलेल्या महावितरणने गेल्या वर्षी 150 कोटींचा नफा कमावला होता आणि या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस 1500 कोटी कमावण्याची अपेक्षा आहे. सिंघल म्हणाले, “गेल्या दोन वर्षांपासून आम्ही महसूल वाढवण्याचे लक्ष्य घेऊन काम करत आहोत. पुढील तीन वर्षांत, स्मार्ट मीटरसह MSEDCL पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी सुमारे 40 हजार कोटी खर्च केले जातील.
पीएसयूच्या नशिबातील वळणावर तपशीलवार माहिती देताना, एमडी म्हणाले की मीटर-रीडिंगच्या छायाचित्रांसारखे मूलभूत काहीतरी, जे महावितरणने ग्राहकांच्या बिलांची गणना करण्यासाठी वापरले जात आहे. आम्हाला असे दिसून आले आहे की सुमारे 45.8 टक्के बिले आहेत, कारण त्यांच्याकडे मीटर-रीडिंगची स्पष्ट फोटो नाहीत, गेल्या वर्षी आम्ही अचूक मीटर-रीडिंगसाठी मोहीम सुरू केली आणि आता या बिलाची टक्केवारी केवळ 1.7 टक्क्यांवर आली आहे. यामुळे आम्हाला आमचा महसूल दरमहा 250 कोटी आणि एका वर्षात 3 हजार कोटींनी वाढविण्यात मदत झाली आहे.
आणखी एक उपाय म्हणजे फीडर व्यवस्थापक, महावितरण आता 60 ते 70 टक्के वितरण तोटा असलेल्या 250 वीज फीडरला फीडर व्यवस्थापक नियुक्त करून लक्ष्य करत आहे. या हालचालीमुळे आर्थिक स्तरावर तोटा कमी होईल आणि महसुलात भर पडणार आहे.
