Maharashtra Cabinet Meeting : तरूणांचं पोलीस होण्याचं स्वप्न अखेर प्रत्यक्षात उतरणार असून, राज्य सरकारने थोडी थोडकी नव्हेत तर, तब्बल 15 हजार पद भरण्यास मंजुरी दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आजच्या बैठकीत पोलीस भरतीसह (Maharashtra Police) अन्य तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे आज (दि.12) आंतरराष्ट्रीय युवा दिन असून, पोलीस होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या तरूणांसाठी फडणवीस सरकारने (Devendra Fadnavis) भरतीच्या माध्यामातून एकप्रकारे दिलेली ही मोठी भेट आहे.
मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले निर्णय कोणते?
महाराष्ट्र पोलिस दलात सुमारे 15,000 पोलिस भरतीस मंजुरी (गृह विभाग)
राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण. (अन्न, नागरी पुरवठा विभाग)
सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासाकरिता Viability Gap Funding निधी देण्याचा निर्णय (विमानचालन विभाग)
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनेतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल. शासन हमीस पाच वर्षासाठी मुदतवाढ. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
#मंत्रिमंडळनिर्णय (संक्षिप्त)#CabinetDecisions pic.twitter.com/cENvHe1Gia
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) August 12, 2025
महाराष्ट्र पोलीस दलात १५ हजार पदभरती; लेखी परीक्षेसाठी ओएमआर प्रणालीचा वापर
महाराष्ट्र पोलीस दलातील शिपायांची सुमारे १५ हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. त्याकरिता आज सन २०२४-२५ च्या पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या भरतीमध्ये सन २०२२ व सन २०२३ मध्ये संबंधित पदाची विहित वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांनाही एक वेळची विशेष बाब म्हणून अर्ज करता येणार आहे व भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे.
राज्याच्या पोलीस दलात सन २०२४ दरम्यान रिक्त असलेली व २०२५ मध्ये रिक्त होणाऱ्या पदांचा आढावा घेऊन, ही भरती करण्यात येणार आहेत. भरण्यात येणारी पदांची संख्या अशी, पोलीस शिपाई – १० हजार ९०८, पोलीस शिपाई चालक – २३४, बॅण्डस् मॅन – २५, सशस्त्री पोलीस शिपाई – २ हजार ३९३, कारागृह शिपाई – ५५४. पोलीस शिपाई व कारागृह शिपाई ही पदे गट – क संवर्गातील आहेत. पोलीस शिपाई भरती प्रक्रिया त्या-त्या जिल्हा स्तरावरून राबविण्यात येते. त्यासाठी ओएमआर (OMR) आधारित लेखी परीक्षा घेण्यात येईल.
भरतीसाठी अर्ज मागवणे, अर्जाची छाननी, त्यावर प्रक्रिया तसेच उमेदवारांची शारिरीक परीक्षा, त्यातून पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा यासाठी अनुषांगिक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार प्रशिक्षण व खास पथके विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलातील शिपाई संवर्गाची पदे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. पदे रिक्त राहिल्यास, पोलिसांवरील कामाचा ताण वाढतो. पोलीस दल व कारागृहातील स्थिती सुधारण्यासाठी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी ही पदे वेळेत भरली जावीत असे निर्देश दिले आहेत. लोकप्रतिनिधी, तसेच विधिमंडळातील चर्चेतही लोकप्रतिनिधींकडून ही पदे तातडीने भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
(अन्न, नागरी पुरवठा विभाग)
राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ
राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकारकांना अन्नधान्य व साखरेचे वाटप करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये क्विंटल मागे २० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यामुळे आता दुकानदारांना क्विंटलमागे वीस रुपयांची वाढ मिळाल्याने यापूर्वीच्या १५० रुपयांऐवजी १७० रुपये मार्जिन मिळणार आहे.
अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब योजना शिधापत्रिकाधारकांना ५३ हजार ९१० रास्तभाव दुकानदारांमार्फत ई-पॉस मशिनद्वारे बायोमेट्रीक पडताळणी करून अन्नधान्य, साखर व इतर वस्तुंचे वितरण करण्यात येते. या दुकानदारांना केंद्र सरकारकडून ४५ रुपये आणि राज्य सरकारकडून १०५ रुपये असे एकूण क्विंटलमागे १५० रुपये मार्जिन म्हणून दिले जात होते. या मार्जिन रकमेत वाढ कऱण्याची विनंती या दुकानदारांच्या संघटनांकडून करण्यात येत होती. त्यानुसार या मार्जिनमध्ये क्विंटलमागे २० रुपयांची वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार क्विंटलमागे रास्त भाव दुकानदारांना १७० रुपये (१७०० रुपये प्रति मेट्रीक टन) असे मार्जिन देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे दरवर्षी सुमारे ९२ कोटी ७१ लाख रुपयांची अतिरिक्त तरतूद केली जाणार आहे.
सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी प्रति आसन व्यावहारिक तूट निधी देण्याचा निर्णय
सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई मार्गासाठी उडान योजनेच्या धर्तीवर एक वर्षासाठी प्रति आसन व्यावहारिक तूट (व्हायअबिलिटी गॅप फंडिंग- व्हीजीएफ) निधी उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
केंद्र शासनाने सामान्य नागरिकांना विमानप्रवास परवडेल यादृष्टीने उडान (रिजनल कनेक्टिव्हिटी स्किम) योजना सुरू केली आहे. सोलापूर विमानतळासाठीदेखील ही योजना लागू होणार आहेत. ही योजना लागू होईपर्यंत वर्षभरासाठी प्रति आसन ३ हजार २४० रुपये दराने (शंभर टक्के व्हिजीएफ) व्यावहारिकता तूट म्हणून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवास दर कमी होण्यास मदत होणार आहे.
या निर्णयानुसार सोलापूर-मुंबई आणि सोलापूर-पुणे या हवाई मार्गासाठी स्टार एअर कंपनीस दर आसनामागे हा व्यावहारिक तूट निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याकरीता १७ कोटी ९७ लाख ५५ हजार २०० रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. या विमानतळासाठी उडान योजना लागू झाल्यानंतर शासनाकडून देण्यात येणारा हा निधी बंद करण्यात येईल व केंद्र शासनाच्या उडान योजनेप्रमाणे २० टक्के व्यवहारिकता तूट (व्हिजीएफ) देण्यात येणार आहे.
तीन महामंडळाच्या कर्ज योजनेतील जामिनदारांच्या अटी शिथिल, शासन हमीस पाच वर्षे मुदतवाढ
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ यांच्या विविध योजनांतर्गत कर्ज प्रकरणातील जामिनदाराबाबतच्या अटी आणि शर्तीमध्ये सुधारणा करण्यास तसेच महामंडळाना देण्यात येणाऱ्या शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे लघुउद्योजकांना कर्ज घेण्याची प्रक्रिया आधिक सुटसुटीत होणार तसेच प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघण्यास चालना मिळणार आहे.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाकडून स्वतःच्या आणि राष्ट्रीय महामंडळाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. यामध्ये मुदत कर्ज योजना, ऋण योजना आणि बीज भांडवल योजना यांचा समावेश आहे.
महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दोन लाख रुपयांपर्यतच्या कर्ज योजनेसाठी लाभार्थ्यांच्या मालमत्तेवर किंवा एका जामिनदाराच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढविण्यास मान्यता देण्यात आली. दोन ते पाच लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी पूर्वी दोन जामिनदारांची अट होती. आता त्याऐवजी एका जामिनदारांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा जामिनदार स्थावर मालमत्ता किंवा नावावर जमीन असलेला किंवा खासगी क्षेत्रातील नोकरदार किंवा शासकीय, निमशासकीय, शासकीय अनुदानित संस्थेतील नोकरदार असावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याचबरोबर लाभार्थी आणि जामिनदारांच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढविला जाणार आहे.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती मागासवर्ग वित्तीय विकास महामंडळ (NSCFDC), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास महामंडळ (NSKFDC) यांच्या योजना राज्यातील महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात. यासाठी राष्ट्रीय महामंडळाकडून राज्य महामंडळास कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या कर्जनिधीमधून मुदती कर्ज योजना, बीज भांडवल योजना लघुऋण वित्त योजना, तसेच शैक्षणिक कर्ज योजना राबविल्या जातात. या योजना राबविण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळास ६०० कोटी, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळास १०० कोटी, आणि संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास ५० कोटी रुपयांच्या शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. यामुळे प्रलंबित कर्ज प्रकरणे निकाली निघतील त्याचबरोबर नवीन लाभार्थ्यांनाही कर्ज मिळेल.
अनेक दिवसांची प्रलंबित मागणी सरकार कडून मान्य – छगन भुजबळ
राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना ई-पॉस मशीनद्वारे अन्नधान्याच्या वितरणासाठी रास्त भाव दुकानदारांना सध्या देण्यात येणाऱ्या ₹१५०/- रुपये प्रति क्विंटल (₹१५०० प्रति मेट्रिक टन) या मार्जिन दरामध्ये ₹२०/- प्रति क्विंटल (₹२०० प्रति मेट्रिक टन) एवढी वाढ करून त्यांना ₹१७०/- प्रति क्विंटल (₹१७०० प्रति मेट्रिक टन) मार्जिन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजित वार्षिक ₹९२.७१ कोटी इतका अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून रास्त भाव दुकानदारांची मार्जिन मध्ये वाढ करण्याची मागणी होती. याबाबत अनेक बैठकादेखील पार पडल्या होत्या. रास्त भाव दुकानदारांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक होते त्यामुळे आज मंत्रिमंडळाने रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जीन मध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
