Jalna Maratha Protest : मराठा आरक्षणावर सरकार गांभीर्याने काम करीत असून आम्ही आरक्षण देणारचं आहोत, मराठा समाजाने थोडा संयम ठेवावा, असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे. जालन्याच्या घटनेनंतर सह्याद्री अतिथीगृहावर आज मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांची संयुक्त पत्रकार परिषद पार पडली. यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात आज उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. जालन्याच्या घटनेआधी मी स्वत: मनोज जरांगेगंसोबत बोललो होतो. या आंदोलनावर सरकार काम करत असल्याचं मी सांगितलं होतं, पण दुर्देवाने ही घटना घडली. या घटनेप्रकरणात राज्यात जाती-जातींमध्ये तेढ निर्माण करण्याचं काम सुरु असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केला आहे.
तसेच मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात सरकार गंभीर असून आंदोलकांच्या जीवाची सरकारला पर्वा आहे. हे शासन संवेदनशील आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदा करुन आरक्षण दिलं होतं, ते उच्च न्यायालयात टिकलंही सरकार बदलल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण रद्द झालं, मराठा आरक्षण समितीत अशोक चव्हाण होते? त्यांना का नाही काही केलं? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.
‘राणेंचा षटकार तर शिंदेंचा एक-एक रन’; उद्धव ठाकरेंवर नॉनस्टॉप फटकेबाजी…
सरकारने मराठा समाजासाठी अनेक मोठमोठं निर्णय घेतले. अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ, सारथी अशा संस्थांच्या माध्यमातून सवलती दिल्या आहेत, आम्हाला कोणाची फसवणूक करायची नाही, आमची आरक्षण देण्याची भूमिका आहे. आरक्षण मिळण्यासाठी जे करावं लागेल ते सगळं करणार, फक्त थोडा संयम ठेवण्याची आवश्यकता असल्याचं ते म्हणाले आहेत.
Karnataka Politics : ‘सरकार पडणार’; भाजप नेत्याच्या दाव्याने काँग्रेसमध्ये खळबळ!
टिकणारच आरक्षण देणार :
मराठा समाज अर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे हे दाखवून द्यावं लागेल. काही लोकं म्हणतात या प्रवर्गातून द्या त्या प्रवर्गतून त्या पण मागास असल्याचं आधी आपल्याला सिद्ध करावं लागेल, त्यावर सरकार काम करीत आहे. आरक्षण मिळाल्यानंतर ते टिकलंही पाहिजे, असं ते म्हणाले आहेत.
कुणबी दाखल्यासाठी समिती गठीत :
उच्चस्तरीय बैठकीत कुणबी समाजाच्या दाखल्या संदर्भात चर्चा झाली असून त्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त सचिव त्यावर काम करीत आहे. कुणबी मराठा दाखले मिळण्यास अडचण होतेयं, त्यांच्यासाठी समिती गठीत करण्यात आलीयं. मनोज जरांगे यांच्या दाखले देण्याच्या मागणीवर युद्धपातळीवर काम सुरु असून यासंदर्भात आमचे मंत्रीही त्यांच्याशी चर्चा करुन प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले आहेत.
मराठा आरक्षणसंदर्भात ज्या मराठा समाजातील तरुणांवर केसेस दाखल झाल्या आहेत त्यांच्यावरील केसेसही मागे घेण्यात येणार असून समाजाचं नूकसान होईल असा निर्णय सरकार घेणार नसल्याची ग्वाहीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली आहे. दरम्यान, ओबीसी समाजाच्या लोकांना ज्या सवलती मिळतात त्या मराठा तरुणांना देत आहे, आंदोलनाचा फायदा घेऊन राजकीय पोळी भासत आहेत त्यांच्यापासून मराठा समाजाने सावध रहावं, असंही ते म्हणाले आहेत.
