Download App

Jayant Patil : देवस्थानच्या जमिनी लाटल्या जातात… सरकार बघ्याच्या भूमिकेत!

  • Written By: Last Updated:

मुंबई : राज्यात खुलेआम देवस्थानच्या जमिनी हडप करण्याचे काम सुरू आहे. हे केवळ कोणत्या एका देवस्थानबद्दल बोलत नाही. तर राज्यभरातील देवस्थानच्या जमिनीबद्दल सांगत आहे. विशेषतः गेल्या चार-पाच वर्षात हे प्रकार सुरू आहे. म्हसवड, त्रिंबकेश्वर, विटा (सांगली), बीड जिल्ह्यातील खर्डा येथील विठोबा देवस्थानच्या मालकीची जमिनी देवस्थानला इनामी दिल्या आहेत. सातबारावर देवस्थानच्या जमिनी केल्या गेल्या आहेत. तरीही या जमिनी देवस्थानच्या नाहीत, असे सांगून देवस्थानकडून या जमिनी घेऊन विकण्यात आल्या आहेत. विकल्या जात आहेत.म्हणजे राज्यातील देवस्थानच्या जमिनी लाटल्या जात आहे. मात्र, सरकार यावर काहीही न करता बघ्याची भूमिका घेत आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी केला आहे.

अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात कृषीमंत्री, मृद, जलसंधारण मंत्री असे प्रमुख मंत्री उपस्थित नसल्याने जयंत पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच राज्यातील प्रमुख देवस्थानच्या जमिनी कशा लाटल्या जात असल्याचे विधानसभेत मांडत जयंत पाटील म्हणाले की, देवस्थानच्या पुजारीचे खोटे नातेवाईक तयार करून बोगस दस्ताऐवजी बनवले जात आहे. वर्ग-२ च्या इनामी जमिनी या वर्ग-१ च्या बोगस कागदपत्रे तयार करून केल्या जात आहेत. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून हे सर्व प्रकार सुरू आहेत. या सर्वांमध्ये बोगस नातेवाईक आणि तलाठ्यापासून तहसीलदार यांच्या पातळीवरील अधिकारी सामील आहेत. मात्र, याबाबत तक्रार करूनही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे माझी अशी मागणी आहे की विशेष अधिकारी नेमून एका महिन्याच्या आत यातील सत्य महाराष्ट्रासमोर आणावे. यामागे कोणता अधिकारी, राजकीय पुढारी की मंत्री आहे, हे एकदा जनतेला कळायला हवे.

Ajit Pawar : शेतकरी आडवा झालाय, पंचनामे तरी करा…

जयंत पाटील म्हणाले की, माझ्या सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी येथील एका देवस्थानच्या जागेवर, गायरानात अतिक्रमण केले आहे. गायरान जागेवर अतिक्रमण करून प्लॉटिंग केले जात आहे. याबाबत तक्रार करूनही कारवाई केली जात नाही. तेथील तलाठी आता पोलिसांना म्हणतोय की मला पोलीस संरक्षण द्या. मी लगेच अतिक्रमण काढतो, असे सांगत आहे. माझा मुद्दा हा आहे की अतिक्रमण होताना हे थांबवले का जात नाही. अतिक्रमण हे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मदतीशिवाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची गरज आहे.

Tags

follow us