lavasa Case : पुण्यातील लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पासाठी कथित परवानग्यांप्रकरणी पवार कुटुंबियांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. राष्ट्रवादीचे खासदार शरद पवार, (Sharad Pawar) सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांच्याविरोधात गंभीर आरोप करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणी एफआयआर चौकशीची मागणी होत असून याचिकाकर्त्याच्या हेतूबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शंका उपस्थित करत आम्ही हस्तक्षेप करणार नसल्याचं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलंय.
ब्रेकींगः लवासा प्रकरणः पवार कुटुंबाला मोठा दिलासा
– सुप्रीम कोर्टाने लवासा विरोधातील याचिका फेटाळली
– शरद पवार, सुप्रिया सुळे यांच्यावर गंभीर आरोप करणारी याचिका फेटाळली
– यात FIR आणि चौकशीची मागणी होती
“याचिकाकर्त्याच्या हेतूबद्दल शंका आहे.
आम्हा हस्तक्षेप करणार नाही." – CJI— Ramraje Shinde (@ramraje_shinde) July 16, 2026
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (सपा) प्रमुख शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे आणि उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख अजित पवार यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. लवासा प्रकल्पासाठी दिलेल्या परवानग्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणारीयाचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. याधी मुंबई उच्च न्यायालयाने लवासा प्रकल्पासाठी दिलेल्या परवानग्यांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणारी आणि सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी वकील नानासाहेब जाधव यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
याचिकाकर्त्या नानासाहेब जाधव यांनी कोणत्याही ठोस कायदेशीर तरतुदीचा उल्लेख केला नाही ज्या अंतर्गत न्यायालय त्यांच्या दिवाणी अधिकारक्षेत्राचा वापर करून पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देऊ शकते. पुणे जिल्ह्यातील लवासा येथील एका हिल स्टेशनच्या बांधकामासाठी दिलेल्या कथित बेकायदेशीर परवानग्यांबाबत पवार कुटुंबाविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) देण्याची विनंती जाधव यांनी त्यांच्या जनहित याचिकेत केली होती.
ज्या समर्थ विचारांनी आयुष्याला दिशा दिली, त्याच संस्कारांची नव्याने आठवण करून देणारी एक कथा…
मुंबई उच्च न्यायालयात पवारांनी असा दावा केला होता की, याचिकाकर्ते वारंवार समान किंवा तत्सम आरोप करून कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करत आहेत. न्यायालयाचा हा निर्णय पूर्वी बंद झालेला अध्याय पुन्हा उघडण्याच्या प्रयत्नासारखा आहे, परंतु पुरेसा कायदेशीर आधार नसल्यामुळे तो पुन्हा एकदा न्यायाच्या दाराशी उभा आहे.