सुप्रीम कोर्टात या आठवड्यातील सलग दुसऱ्या दिवशी राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सुनावणी होणार आहे. काल ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. आता शिंदे गटाकडून युक्तिवाद सुरु आहे. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद केला होता.
काल दुपारनंतर शिंदे गटाकडून युक्तिवाद सुरु आहे. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे, अ‍ॅड. नीरज किशन कौल, अ‍ॅड. मनिंदर सिंग आणि महेश जेठमलानी युक्तिवाद करणार आहेत. काल शिंदे यांचे वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद सुरु केला आहे.
Maharashtra Budget Session : दरम्यान राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झालं आहे. शिंदे-ठाकरे गटातील वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी विरोधक सज्ज असताना विरोधकांचा सामना करण्यासाठी सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनीही तयारी केली आहे.
हा पक्षांतर्गत वाद आहे.
कोणता गट मान्यता प्राप्त मूळ पक्ष शिवसेना आहे हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय बंधनकारक असेल.
आम्ही नवीन पक्ष असल्याचा कधीच दावा केला नाही तर आम्हीच मूळ पक्ष आहोत हा दावा आहे.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद
लंच ब्रेकनंतर शिंदे गटाचा पुन्हा युक्तिवाद सुरु आम्ही कधीच शिवसेनेनं सरकार स्थापन करू नये, असं म्हटलं नाही. आमची सुरुवातीपासून भूमिका ही शिवसेनेनं मविआमध्ये जाऊ नये अशी होती. शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तिवाद Kaul: We never said that shivsena shouldn't form the government. We're just saying that we don't want to go with the MVA, our ideologies are at loggerheads.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis — Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
सर्वोच्च न्यायालयात सध्या लंच ब्रेक झाला आहे. २ वाजेच्या सुमारास पुन्हा सुनावणीला सुरुवात होईल.
आज सकाळपासून शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल युक्तिवाद करत आहेत. ब्रेकनंतरही तेच युक्तिवाद करतील
विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, मुख्य प्रतोद कोण, प्रतोदचे अधिकार, विधिमंडळ गट आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक आणि साम्य या मुद्द्यांवर आज सकाळपासून युक्तिवाद झाला.
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यायचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष यांनाच आहे . राज्यघटनेनं त्यांना तो अधिकार आणि जबाबदारी दिली आहे. काही अपवादात्मक स्थितीत त्या अधिकारांना आव्हान दिलं जाऊ शकतं.
Kaul: This is in the teeth of Kihoto because ultimately under para 6 of the tenth schedule, the speaker is the sole constitutional authority to decide the issue of disqualification.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
विधानसभा अध्यक्ष फक्त विधिमंडळ नेते काय सांगतायत यावरच लक्ष देतात. त्यांच्याकडे नेमकी ही पक्षाची भूमिका आहे की नाही हे बघण्याचे कोणतेही इतर मार्ग नाहीत.
ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे की ते फक्त विधिमंडळ गट आहेत. पण हे कोण ठरवणार? त्यांचं म्हणणंय की जे काम निवडणूक आयोगाचं आहे, ते काम विधानसभा अध्यक्षांनी करावं.
शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा युक्तिवाद
पक्षात विभागणी झाल्यापासून एकनाथ शिंदे सांगत आहेत, ही पक्षातील फूट नाही तर हे बंड आहे. हाच मुद्दा आज सुप्रीम कोर्टात आज शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी मांडला आहे.
Kaul: The ECI decides on the splinter groups/rival factions. I have never claimed a split. I am claiming a rival faction within the party which is now recognised as Shivsena.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
Thackeray Vs Shinde : मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीला स्थगितीची मागणी कशी करू शकतात? शिंदे गटाचा युक्तिवाद
कौल यांनी उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यावरही प्रश्न उपस्थित केला. कौल म्हणाले की राज्यपालांनी २८ जूनला राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून कळवलं की ३० जून रोजी बहुमत चाचणीचा सामना करावा. पण २९ जूनला सुनील प्रभूंनी सर्वोच्च न्यायालयात बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्यासाठी अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असल्याचं कारण दिलं होत.
पण कोणताही मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणण्याची मागणी कशी करू शकतो? राज्यपालांचं एकच म्हणणं होतं की त्यांच्या सरकारकडे बहुमत आहे की नाही. असा युक्तिवाद कौल यांनी केला आहे.
Kaul: How can any CM ever say that I will not face a floor test? Because your lordships have time and again held that floor test is the litmus of our democracy.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
सत्तासंघर्षावेळी राज्याचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल यांना पत्र लिहून बहुमत चाचणीची मागणी केली होती.
त्याच दरम्यान राज्यातील ७ अपक्ष आमदारांनी देखील बहुमत चाचणीची मागणी केली होती.
त्यामुळे राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली.
शिंदे गटाचा कोर्टात युक्तिवाद
संजय राऊतांनी आमदारांना धमक्या दिल्या, महाराष्ट्रात शवपेट्या येतील, असे वक्तव्य केले. त्यामुळे आम्ही राज्यात आलो नाही.
त्याचवेळी कोर्टानं तारीख वाढवली. त्यानंतर 27 जून रोजी पुन्हा 22 आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आली.
ॲड नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद
आम्ही राजकीय पक्षात विलीन झालो किंवा फुटलो असे आम्ही म्हटलेले नाही.
विलीनीकरणाचा मुद्दाच येत नाही. आमचं म्हणणं आहे की आम्ही शिवसेनेतील प्रतिस्पर्धी गट आहोत.
ज्याला मुख्य पक्ष म्हणून ओळखले पाहिजे आणि तसेच केले आहे.
शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांचा युक्तिवाद
