महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांवरील सुनावणीचा आजचा दिवस शेवटचा ठरला आहे. काल सुनावणीच्या दरम्यान तुषार मेहता यांनी राज्यपालांची बाजू मांडली आणि त्यानंतर ठाकरे गटाकडून रिजॉईन्डर करण्यात आलं. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद संपल्याचं जाहीर केलं आहे.
न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. आज दिवसभरात न्यायालयात काय घडलं.
ज्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. त्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा सत्तेत बसवा. असं तुम्ही न्यायालयाला सांगत आहात का ?
न्यायालय अशा सरकारला पुन्हा सत्तेत कसं आणू शकतं, ज्या सरकारने बहुमत चाचणीचा सामनाच केला नाही.
आमची समस्या ही आहे की तुम्हाला सत्तेतून बाहेर काढलेलं नाही. तुम्ही पायउतार झालेला आहात
CJI DY Chandrachud: So you're saying that Mr Thackeray resigned only because he was called upon by the governor to face the trust vote?#SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis #Maharashtra
— Live Law (@LiveLawIndia) March 16, 2023
राज्यपालांकडे कोणतेही योग्य कागदपत्रे नव्हते, ज्याच्या आधारे त्यांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले
सरन्यायाधीश यांची टिप्पणी
CJI DY Chandrachud: One way to look at it is that the Governor had material to call for trust vote, in which case you can ask what was the basis for picking Shinde? Second is there was no valid material.#SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis #Maharashtra
— Live Law (@LiveLawIndia) March 16, 2023
पक्षाने तिकिट दिले म्हणून हे आमदार निवडून आले.
प्रत्येक पक्षामध्ये मतभेद असतात. पण त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पुरेशी प्रणाली उपलब्ध आहे.
जर तोडगा निघाला नाही तर तुम्ही राजीनामा द्या. पण तुम्ही असं कसं म्हणू शकता की फक्त मतभेद आहेत म्हणून तुम्ही सरकार पाडाल?
तुम्हाला पक्षात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हवे असल्यास राजीनामा देऊन पुन्हा निवडून या.
कोर्टाने 10 व्या सुचीचा विचार करावा.
अभिषेक मनू सिंघवी यांचा युक्तिवाद
Singhvi: Everyone has dissent- every political party. But there are enough in built mechanism to deal with it. Dissent in party can be dealt with on appropriate fora. Or you resign.#SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis #Maharashtra
— Live Law (@LiveLawIndia) March 16, 2023
अभिषेक मनू सिंघवी यांचा युक्तिवाद सुरु
शिंदे गटाकडून व्हीपचं पालन करण्यात आलं नाही.
व्हीपचं उल्लंघन करणं म्हणजे पक्षाचं सदस्यत्व स्वत:हून सोडणं असाच अर्थ होतो.
सिंघवी यांचा युक्तिवाद
Singhvi: The negative code in a nutshell is that you will not violate whips and voluntary give up membership.#SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis #Maharashtra
— Live Law (@LiveLawIndia) March 16, 2023
सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादाचा भावनिक शेवट केला आहे. यानंतर लंच ब्रेकसाठी कोर्ट स्थगित झालं आहे.
लंच ब्रेकनंतर अभिषेक मनू सिंघवी युक्तिवाद करणार
The bench will resume hearings at 2 pm.#SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis #Maharashtra
— Live Law (@LiveLawIndia) March 16, 2023
भावनिक आवाहन करत सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद संपवला
या न्यायालयाचा इतिहास हा घटनेच्या तत्वांचं संरक्षण करण्याचा राहिला आहे. एडीएम जबलपूरसारखे काही वेगळे प्रसंग आले. पण त्याच प्रकरणाइतकंच हे प्रकरण महत्त्वाचं आणि प्रभाव पाडणारं आहे.
Sibal: This is an equally significant case. It's a moment in the history of this court where the future of democracy will be determined.#SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis #Maharashtra
— Live Law (@LiveLawIndia) March 16, 2023
हा या न्यायालयाच्या इतिहासातला एक असा क्षण आहे, जेव्हा लोकशाहीचं भवितव्य ठरवलं जाणार आहे. मला याची खात्री आहे, की या न्यायालयानं जर मध्यस्थी केली नाही, तर आपण, आपली लोकशाही धोक्यात येईल. कारण कोणतंच सरकार अशा प्रकारे टिकू दिलं जाणार नाही. या आशेवर मी माझा युक्तिवाद संपवतो.
Sibal: It is with that hope that I make this plea to your lordships to allow this petition and set aside the order of the Governor. I'm obliged.#SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis #Maharashtra
— Live Law (@LiveLawIndia) March 16, 2023
राज्यपालांनी एकनाथ शिंदे शिवसेना असल्याचा निर्णय कसा घेतला?
राज्यपालांची भूमिका घटनाविरोधी आहे. राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला न विचारता राज्यपालांनी त्यांना शिवसेना म्हणून एकनाथ शिंदे यांना कशी शपथ दिली.
एकप्रकारे राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाचे काम करत शिंदे यांना पक्ष म्हणून मान्यता दिली.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीच्या कृतीवर कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
एका पक्षातून काही आमदार फुटले म्हणून राज्यपाल थेट बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही.
पक्षातून केवळ एक गट वेगळा झाला म्हणून राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकत नाही. कारण आघाडी ही पक्षांमध्ये होती. महाराष्ट्रात आघाडीचे सरकार होते. गटांचे नव्हे.
शिवसेनेचे सर्व आमदार भाजपमध्ये गेले असते तर कदाचित राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकले असते.
यावर न्यायालयाचा सवाल, तुमच्या मतानुसार तर मग राज्यपाल कधीच बहुमत चाचणी बोलावू शकणार नाही.
विधिमंडळ सदस्य पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढतो. विधिमंडळात तो सदस्य त्या पक्षाचा सदस्य म्हणून काम करतो.
त्या पक्षाचे नियम त्या सदस्यावर बंधनकारक असतात. त्यामुळे विधिमंडळ गट आपणच पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही.
विधिमंडळ गटात एकच सदस्य असू शकतो. मग तो आपणच पक्ष असल्याचा दावा करू शकतो का?
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
Sibal: The will of legislators is subject to the functioning of political party both inside and outside the house. He can have dissent outside the house but not inside the house.#SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis #Maharashtra
— Live Law (@LiveLawIndia) March 16, 2023
विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यामध्ये राजकीय पक्ष हाच मुख्य आहे
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
Sibal: In the relationship between the legislature and political party, the political party has primacy.#SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis #Maharashtra
— Live Law (@LiveLawIndia) March 16, 2023
