मुंबई : पुण्यातील मिळकतींचा शास्तीकर रद्द करून मिळकत करातील 40 टक्के सवलत पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (State Govt) तातडीने घ्यावा. यासाठी महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aghadi) वतीने विधिमंडळाच्या (Legislature) पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना लेखी निवेदन देण्यात आले आहे.
https://www.youtube.com/watch?v=vev7UU9ANZA
निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे शहरातील नागरिकांना पानशेत पूर दुर्घटनेपासून स्वतःच्या निवासी मिळकतीत 40 टक्के ही सवलत दिली जात होती. मात्र, महापालिकेने 2018 पासूनची सवलती पोटीची रक्कम वसूल करण्यासाठी आता नागरिकांना एसएमएसच्या माध्यमातून नोटीस बजाविण्यास सुरवात केली आहे. आधीच बंद करण्यात आलेली सवलत आणि त्यावर थकीत रकमेचा बोजा यामुळे करदात्या पुणेकरांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. परिणामी नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
Sanjay Raut ‘त्या’ वक्तव्यावर ठाम, ‘माझे विधान एका विशिष्ट गटापुरते मर्यादित’
शिवाय पुणे महापालिकेकडून अनधिकृत निवासी मिळकतींना दीडपट तर व्यावसायिक मिळकतींना तीनपट इतका दंड (शास्ती) आकारला जात आहे. ही दंडाची ही रक्कम अतिशय अवास्तव आहे. ज्याप्रमाणे राज्य सरकारने पिंपरी चिंचवड शहरातील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार पुण्यातील मिळकतींचा शास्ती कर रद्द करून मिळकत करातील 40 टक्के सवलत सरकारने पुन्हा लागू करावी. अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.