Dhananjay Munde : मोठ्या व प्रसिद्ध असलेल्या कंपन्या जास्त मागणी असलेल्या खताच्या सोबत आपल्याकडे उत्पादित करण्यात आलेले परंतु विक्री होत नसलेली खते शेतकऱ्यांना खरेदी करण्यासाठी डीलर व कृषी सेवा केंद्रांना सक्ती करायला लावतात. गरज नसताना पैसे खर्चून शेतकऱ्यांना ती खते विकत घ्यावी लागतात, यावर चाप बसवण्याच्या दृष्टीने आता थेट संबंधित कंपनीच्या मालकावरच गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आणली जाईल, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विधानसभेत बोलताना दिली.
सध्या खरीप हंगाम सुरू आहे. पेरण्यांसाठी खते विकत घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषी सेवा केंद्रांवर गर्दी केली आहे. याच वेळी मंत्री मुंडे यांनी ही घोषणा केल्याने खत कंपन्या आणि कृषी सेवा केंद्रचालकांचे धाबे दणाणले आहेत. कोणत्याही कंपनीचे खत बाजारात आणण्यापूर्वी त्या खतांची चाचणी करून त्याचे प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे. अप्रमाणित खते कोणत्याही परिस्थितीत बाजारात येणार नाहीत, याचीही काळजी कृषी विभाग घेत असून यापुढे अधिक गांभीर्याने ती काळजी घेतली जाईल, असेही मुंडे म्हणाले.
41 हजार कोटींचं नियोजन कसं? अजित पवारांनी विधानसभेत सांगितलं
प्रश्नोत्तराच्या तासात खतांच्या तपासणीचे काम नागपूर जिल्ह्यात बंद असल्याचा तारांकित प्रश्न आ. मोहन मते यांनी उपस्थित केला होता. त्याचबरोबर याला अनुसरून आ.बाळासाहेब थोरात, आ.नाना पटोले, आ.अनिल देशमुख, आ.राजेश टोपे, आ.बाळासाहेब पाटील, आ.रोहित पवार, आ.किशोर पाटील, आ.आशिष शेलार, यांसह बऱ्याच सदस्यांनी आपले प्रश्न उपस्थित केले. त्यावर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सविस्तर उत्तर दिले.
खतांबरोबरच बियाणे, कीटकनाशके यांच्या उत्पादन व विक्रीमध्ये बऱ्याच प्रमाणात बोगसगिरी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाते. यावर आळा बसावा यासाठी राज्य शासन नव्याने अधिक कडक कायदा आणत असून त्या कायद्याची संरचना मंत्रिमंडळ उप समितीच्या माध्यमातून सुरू आहे. या कायद्याची निर्मिती करत असताना कृषी सेवा केंद्रांच्या संघटना, व्यापारी, डीलर्स यांच्या संघटना तसेच विविध तज्ज्ञांचेही सल्ले घेतले जात आहेत. या सर्वांना विचारात घेऊनच कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, तसेच कायद्यात कोणतेही त्रुटी राहणार नाही अशा पद्धतीने या कायद्याची संरचना करण्यात येत असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याला आणखी व्यापक स्वरूप देण्यात येत असून 21 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना आता राबविण्यात येणार आहे. या दुसऱ्या टप्प्याला पावसाळी अधिवेशन संपताच सुरुवात होणार असून दुसऱ्या टप्प्यातील कामांबरोबरच पहिल्या टप्प्यात अर्धवट उरलेली कामे देखील पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती यावेळी धनंजय मुंडे यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
