मुंबई : जुन्या पेन्शन योजना पुन्हा सुरु करण्याच्या मागणीसाठी राज्यात दोन दिवसापासून सरकारी कर्मचारी संपावर आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्यातील आरोग्ययंत्रणा पूर्णपणे कोलमडून गेली आहे. राज्यात ‘एच३एन२’ फ्ल्यू सदृश्य साथरोगाचे रुग्ण रोज वाढत आहेत. या संपाचा फटका राज्यातल्या हजारो रुग्णांना बसत आहे, तरी सरकारने यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करुन संपावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ‘पाँईट ऑफ इन्फॉरमेशन’च्या माध्यमातून केली आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. याबाबत राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भावना अत्यंत तीव्र आहेत. कोणत्या वेळी काय केले पाहिजे याचे भान सरकारला राहिलेले नाही. या संपामुळे प्रशासन, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर अत्यावश्यक सेवा ठप्प झाल्या आहेत. प्रशासकीय सेवा शिक्षण व आरोग्य सेवेला मोठा फटका बसला आहे. राज्यातील आरोग्य सेवा कोलमडली आहे. ‘एच३एन२’ फ्ल्यू सदृश्य साथरोगाचे रुग्ण रोज वाढत आहेत. केंद्र सरकारनेसुध्दा त्याच्या तपासण्या वाढविण्यासाठी राज्यांना सुचना दिलेल्या आहेत, असे पवार म्हणाले आहेत.
अहमदनगर पाठोपाठ नागपूरमध्ये एका व्यक्तीचा ‘एच३एन२’ फ्ल्यूने मृत्यू झाला आहे. राज्यातील अत्यावश्यक शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. एका रुग्णालयात तर १५० पेक्षा जास्त शस्त्रक्रिया प्रलंबित आहेत. रुग्णांचे मोठया प्रमाणावर हाल होत आहेत. अवकाळी पिक नुकसानीचे पंचनामे थांबलेले आहेत, असे पवारांनी विधानसभेत सांगितले.
शिंदे-फडणवीस तुम्हीच आमच्याकडे या; शेतकऱ्यांच्या इशाऱ्यानंतर लाँग मार्चमध्ये नवा ट्विस्ट !
वास्तविक जुनी पेन्शन योजना व इतर मागण्याबाबत शासकीय कर्मचारी,अधिकारी महासंघाने मागील ४-५ महिन्यापासून शासनाकडे निवेदने व विनंत्या केल्या आहेत. मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर संपावर जाण्याचा निर्णयही त्याचवेळी जाहीर केला होता. मात्र सरकारने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरु ठेवण्याचा निर्धार संघटनांनी व्यक्त केला आहे. हा केवळ कर्मचारी यांचा प्रश्न नाही सर्व यंत्रणा ठप्प झाल्याने जनतेचे हाल होत आहेत. आरोग्य व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहे. तरी शासनाने या संपकऱ्यांशी संवाद साधावा, त्यांच्याशी चर्चा करावी आणि तोडगा काढावा अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.
राज्यपालांनी ठाकरेंना बहुमत चाचणी करायला सांगून शिवसेना फोडली; सरन्यायाधीशांचं मोठं विधान
