शिंदे-फडणवीस तुम्हीच आमच्याकडे या; शेतकऱ्यांच्या इशाऱ्यानंतर लाँग मार्चमध्ये नवा ट्विस्ट !

Nashik Long March : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी (Old Pension Scheme) सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेल्या कामबंद आंदोलनाचा मोठा फटका अत्यावश्यक सेवांना बसल आहे. या आंदोलनावर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच दुसरीकडे शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या लाँग मार्चने (Nashik Long March) सरकारचे टेन्शन वाढले आहे. हा लाँग मार्च आता नाशिकहून मुंबईकडे निघाला आहे.

काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या बरोबर शेतकरी प्रतिनिधींची बैठक होणार होती. मात्र, ही बैठक पुढे ढकलण्यात आली आहे. ही बैठक आज दुपारी तीन वाजता होईल, अशी माहिती अखिल भारतीय किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव अजित नवले यांनी दिली.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडून काढण्यासाठी सरकारचे दोन मोठे निर्णय

या मोर्चात आता मात्र एक नवा ट्विस्ट आला आहे. माजी आमदार जे. पी. गावित यांनी सांगितले, की आम्ही मोर्चा घेऊन मुंबईत जाणार आहोत मात्र चर्चेसाठी मंत्र्यांनी यावे. मोर्चाचे शिष्टमंडळ चर्चेसाठी मुंबईत जाणार नाही. तर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांनी मोर्चाच्या ठिकाणी यावे. सरकार आम्हाला सन्मानाची वागणूक देत नाही, आम्ही चर्चेसाठी जाणार नाही, सामान्य माणूस सरकारला झुकवू शकतो हे आम्ही आता सरकारला दाखवून देणार आहोत, असा इशाराही त्यांनी दिला.

कांद्याला ६०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान द्या. किमान २ हजार रुपये दराने नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करावी. कसणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली ४ हेक्टरपर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून सातबाराच्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा. सर्व जमीनी कसण्यालायक आहेत असा उताऱ्यावर शेरा मारा. शेतकऱ्यांच्या शेतीला लागणारी वीज दिवसा १२ तास उपलब्द करून शेतकऱ्यांची थकीत वीज बिले माफ करा. शेतकऱ्यांचे सगळे कर्ज माफ करून सातबारा कोरा करा.

मोठी बातमी; H3N2 इन्फ्लुएंझाने वाढवली चिंता, महाराष्ट्रातील पहिला बळी अहमदनगरमध्ये

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची एनडीआरएफमधून तात्काळ भरपाई द्या. बाळ हिरडा पिकाला प्रतिकलो २५० रुपये हमी भाव देऊन हिरड्याची सरकारी खरेदी सुरू ठेवा. दूध तपासणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मिल्कोमिटर आणि वजन काट्यांची नियमित तपासणी करण्याची स्वतंत्र व्यवस्था उभारा, दुधाला एफआरपी आणि रेव्हेन्यू शेअरिगंचे धोरण लागू करा. गाईच्या दुधाला ४७ रुपये आणि म्हशीच्या दुधाला ६७ रुपये भाव द्या.

सोया, कापूस, तूर, हरभरा विकांचे भाव पाडण्याचे कारस्थान थांबवा, महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांना केरळच्या धर्तीवर मोबदला द्या. त्यांचे पुनर्वसन करा, नवी मुंबई विमानतळप्रकल्प ग्रस्तांचे पुनर्वसन करा यांसह अन्य महत्वाच्या मागण्यांसाठी हा लाँग मार्च काढण्यात आला आहे.