सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मोडून काढण्यासाठी सरकारचे दोन मोठे निर्णय

मुंबई : एकीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप (Government employees strike) सुरु असताना अत्यावश्यक सेवांबाबत महत्वाचे विधेयक काल विधानसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. मेस्मा कायद्याची (Mesma Act Bill) वैधता 1 मार्च 2023 रोजी संपली होती. त्यामुळे हा कायदा पुन्हा एकदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत कोणत्याही सेवेला अत्यवश्यक सेवा म्हणून घोषित करता येतं आणि अत्यवश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संप (old pension scheme) केला तर त्यांना तात्काळ अटकही करता येते.

मोठी बातमी; H3N2 इन्फ्लुएंझाने वाढवली चिंता, महाराष्ट्रातील पहिला बळी अहमदनगरमध्ये

कंत्राटी नोकरभरती 9 खाजगी कंपन्याकडून करुन घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या उर्जा, कामगार आणि उद्योग खात्याने घेतला आहे. सरकारसोबत निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळं आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्येही कंत्राटी नोकरभरती खासगी कंपन्यामार्फत होणार आहे. या दोन्ही निर्णयाचांच टायमिंग महत्त्वाचे आहे. मेस्मा कायदा मंजूर करुन आणि कंत्राटी भरतीया निर्णय घेऊन राज्य सरकार संपकरी कर्मचाऱ्यांना कठोर संदेश देऊ पाहतंय का? अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे.

या कायद्यानुसार दोषी आढळल्यास सहा महिने कारावासाची तरतूद आहे. मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मेस्मा विधेयक मांडले होते. कोणतीही चर्चा न करता हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. दुसरीकडे विधानपरिषदेत विरोधाकांनी दिवसभराच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. त्यामुळे विधानपरिषदेत देखील कोणतीही चर्चा न होता विधेयक मंजूर करुन घेण्यात आले आहे.

कालपासून 18 लाख कर्मचारी संपावर आहेत. अशावेळी घाईघाईत मेस्मा कायदा मंजूर करणे याचा हा संप मोडून काढण्यासाठी सरकार आक्रमक पावित्रा तर घेणार नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सध्या शिक्षकांविना शाळा बंद आहेत, मोठ्या हॉस्पिटलमधील शस्त्रक्रिया पुढं ढकलण्याची वेळ आली आहे. शासकीय कार्यालयात कर्मचारी नसणं, राज्यातील सोयीसुविधा ठप्प होणं हे सर्व पाहता सरकार आक्रमक पावित्र्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा आहे.