Maharashtra Cabinet Decision : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासासाठी सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गृह विभाग, महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि आदिवासी विकास विभागासाठी निर्णय घेण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, लीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी नुकसान भरपाई देण्याबाबतच्या धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच पोलीस कोठडीत असताना होणाऱ्या अनैसर्गिक मृत्युच्या बाबतीत मृताच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी देखील निर्णय घेण्यात आले आहे. याच बरोबर पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना साहसी कामगिरीसाठी “मुख्यमंत्री शौर्य पदक” मिळणार. कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून केलेल्या कामगिरीसाठी रोख पन्नास हजार रुपयांचा पुरस्कार, पदक तसेच प्रशस्तीपत्र. निवडीसाठी त्रिस्तरीय विविध समित्यांच्या रचना.
वर्षभरातील कामगिरीची दखल घेतली जाणार, यावर्षी 1 जानेवारी 2026 पासूनची कामगिरी गृहीत धरली जाणार. दरवर्षी महाराष्ट्र दिन 1 मेच्या पुर्वसंध्येला मुख्यमंत्री शौर्य पदकांची घोषणा होणार. मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते शौर्य पदक प्रदान करण्यात येणार आहे.
शैक्षणिक संस्थांसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, संशोधनासाठी सी.एम. सृष्टी (CM SRISTHI (Scheme for Research, Innovations and Technological Hubs in Higher Education Institutions) योजना राबविण्यास मंजुरी. राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्रनिकेतने, रसायन तंत्रज्ञान संस्था -आयसीटी, मुंबई, कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे- रायगड या संस्थांच्या माध्यमातून योजना राबविणार येणार आहे.
सरकारने घेतलेले 7 महत्वाचे निर्णय
आदिवासी विकास विभाग
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या पंडीत दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी.
गृह विभाग
पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना साहसी कामगिरीसाठी “मुख्यमंत्री शौर्य पदक” मिळणार. कर्तव्य बजावताना जोखीम पत्करून केलेल्या कामगिरीसाठी रोख पन्नास हजार रुपयांचा पुरस्कार, पदक तसेच प्रशस्तीपत्र. निवडीसाठी त्रिस्तरीय विविध समित्यांच्या रचना. वर्षभरातील कामगिरीची दखल घेतली जाणार, यावर्षी 1 जानेवारी 2026 पासूनची कामगिरी गृहीत धरली जाणार. दरवर्षी महाराष्ट्र दिन 1 मेच्या पुर्वसंध्येला मुख्यमंत्री शौर्य पदकांची घोषणा होणार. मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते शौर्य पदक प्रदान होणार.
महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग
वडार समाजाला मोठा दिलासा. पारंपरिक दगडफोडी व उत्खननातील गौण खनिज स्वामित्वधनासाठी (रॉयल्टी) वाढीव सवलत. वार्षिक उत्खनन मर्यादा दोनशे ब्रास वरून, पाचशे ब्रास करण्यात येणार. त्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल (गौण खनिजांचे उत्खनन व ती काढणे), नियम 1968 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
शैक्षणिक संस्थांसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रातील नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान, संशोधनासाठी सी.एम. सृष्टी (CM SRISTHI (Scheme for Research, Innovations and Technological Hubs in Higher Education Institutions) योजना राबविण्यास मंजुरी. राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था, शासकीय तंत्रनिकेतने, रसायन तंत्रज्ञान संस्था -आयसीटी, मुंबई, कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे- रायगड या संस्थांच्या माध्यमातून योजना राबविणार.
गृह विभाग
पोलीस कोठडीतील मृत्युप्रकरणी नुकसान भरपाई देण्याबाबतच्या धोरणास मंजुरी. पोलीस कोठडीत असताना होणाऱ्या अनैसर्गिक मृत्युच्या बाबतीत मृताच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी, सर्वसमावेशक असे धोरण.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थाद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंजुरी. अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस, चौकीदारांच्या मानधनात भरीव वाढ. राज्यातील सुमारे 2 हजार 388 अनुदानीत वसतीगृहांच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा.
मालिकांमध्ये येणार मोठी वळणं, प्रेक्षकांची उत्सुकता वाढवणारा आठवडा-
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यास मंजुरी. शासकीय वसतिगृहात प्रवेशासाठी पात्र पण अर्ज करूनही प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील अकरावी, बारावी, तसेच बारावीनंतरच्या व्यावसायिक, बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भोजन, निवास व शैक्षणिक सुविधांसाठी मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये वाढ.