Babasaheb Patil : देशाची सर्वात मोठी बँक आरबीआयने राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर कारवाई केल्याने अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. आरबीआयने त्यांच्यावर कारवाई करत थेट संचालकपदावरुन बडतर्फ केले आहे. माहितीनुसार, आरबीआयने बाबसाहेब पाटील यांच्यावर नियमभंगाची कारवाई केली आहे. या कारवाईनंतर लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदी सलग दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक राहिल्यानंतर आता त्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम 2025 मधील नियमांनुसार, कोणत्याही सहकारी बँकेत (Co-operative Bank) 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक पद भूषवलेली व्यक्ती पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरते. या नियमांनुसार, आरबीआयकडे (RBI) 25 मे 2026 रोजी बँकेचे सभासद आणि अधिकृत मतदार प्रतिनिधी सतीश शेषराव जाधव (Satish Jadhav) यांनी तक्रार दाखल केली होती. सतीश जाधव यांनी या नियमांनुसार, लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (Latur District Central Cooperative Bank) विद्यमान 19 संचालक मंडळातील 8 संचालकांनी 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केल्याचा दावा करत अपात्रेची मागणी केली होती. तसेच बँकेत सुरु असलेली कथित बेकायदेशीर नोकरभरती रद्द करुन प्रशासक नियुक्त करण्याची देखील मागणी त्यांच्याकडून आली होती.
या प्रकरणात सतीश जाधव यांनी औरंगाबाद खंडपीठात रिय याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायलायने 3 ऑगस्ट 2026 रोजी संबंधित प्राधिकरणाला 25 मे रोजीच्या तक्रारीवर गुण-दोषांच्या आधारे सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. न्यायलयाच्या या आदेशानंतर आणि तक्रारीतील आक्षेपानंतर बँकेच्या आठपैकी सात संचालकांनी राजीनामे दिले होते मात्र बाबासाहेब पाटील यांनी राजीनामा दिला नव्हता. तर आता आरबीआयने मोठी कारवाई करत बाबासाहेब पाटील यांना पदावरुन बडतर्फ केले आहे.
न्यूझीलंडला मोठा धक्का, भारताविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी स्टार खेळाडू जखमी-
तर दुसरीकडे 2021 साली संचालकांना जो कायदा लागू करण्यात आला आहे तो आम्हाला लागू होतो. त्यामुळे आम्ही बडतर्फ होऊ शकत नाही. आरबीआयचा निर्णय चुकीचा असून मी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची प्रतिक्रिया बाबासाहेब पाटील यांनी दिली आहे.