Maharashtra Election Commission S Chockalingam : राज्यात मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेत नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस.चोक्कलिंगम (S Chocklingam) यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. SIR नोंदणीसाठी कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी नागरिकाला प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी कार्यालयात बोलवण्याची गरज नाही, व्हॉट्सअॅप, ई-मेल्सवर पाठवलेली कागदपत्रे ग्राह्य धरुन प्रक्रिया करण्याचे कडक आदेश चोकलिंगम यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
एस. चोकलिंगम यांनी राज्यातील 288 मतदारसंघातील नोंदणी अधिकाऱ्यांसह सहाय्यक अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक घेतली. नवी दिल्लीत 24 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय निवडणूक कआयोगाला पाठवलेल्या पत्रानंतर ही तातडीची बैठक घेण्यात आली आहे. या पत्रांमध्ये स्थानिक पातळीवर काम करत असताना येणाऱ्या अडचणी मांडण्यात आल्या होत्या. बैठकीत स्थानिक अधिकाऱ्यांना अधिक प्रशासकीय अधिकार देणे, स्पष्ट लिखित सूचना जारी करण्याची मागणी
करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील मतदार यादी सुधारणा (SIR) प्रक्रियेदरम्यान ‘ECINet’ सॉफ्टवेअरमुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांचे अधिकार मर्यादित झाले असून, त्यामुळे अनेक नागरिकांची नावे मतदार यादीतून वगळली गेल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे खालील ४ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांना सूट : कागदपत्रे वैध असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी न बोलावता सूट देण्याचा पर्याय ‘ECINet’ मध्ये उपलब्ध करून द्यावा.
अतिरिक्त कागदपत्रांची मान्यता : आदिवासी, बेघर आणि वंचित घटकांसाठी नेहमीच्या १३ दाखल्यांव्यतिरिक्त इतर स्थानिक पर्याय उपलब्ध करावेत.
स्थानिक स्तरावर निर्णय घेण्याचे अधिकार : मतदार यादीतील त्रुटींवर निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याऐवजी ERO अधिकाऱ्यांनाच पूर्ववत असावेत.
लेखी मार्गदर्शक सूचना : प्रक्रियेत सुस्पष्टता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तोंडी सूचनांऐवजी स्पष्ट व लेखी नियमावली जारी करावी.